राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने
सिमरा: मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन नपर्ने गरी पहल लिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बाढीपहिरोले गर्दा असहज परिस्थिति सिर्जना भएकोले तत्कालका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने गरी पहल लिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य भनेपछि विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बृद्धबृद्धा सेवा लिन पुगेका थिए।
सरकारले पहिलो चरणमा देशका २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने बताएको थियो। प्रशासन कार्यालयहरूमा भिड बढेपछि गृहले कर्मचारीसमेत थपेको थियो।
