नगरसभाविरुद्धको रिटमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश, अन्तिम फैसला कुर्नुपर्ने
सिमराः जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको दसौं नगरसभाविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत वीरगन्जले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा रिट निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने अवस्था नरहेको भन्दै अदालतले आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले निवेदकले उठाएका विषयलाई अन्तिम सुनुवाईले सम्बोधन गर्ने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने निर्णय गरेको हो । अदालतमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता दामोदर पौडेल, शिवबहादुर कोईराला, प्रमोद प्रसादले र विपक्षीका तर्फबाट रामेश्वर सेढाईं, रामचन्द्र सिंह, सतिसराज मैनाली, विद्यादेवी कटुवाल, पुजाकुमारी सिंहले बहस गरेका थिए ।
जीतपुरसिमराको दसौं नगरसभाको तेस्रो बैठक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सम्पन्न गरिएको भन्दै निवेदक हरिदेव खरेलले नगर प्रमुख राजन पौडेललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । असार २३ गते दायर गरिएको उक्त रिटमाथि न्यायाधीश भरत लम्सालको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई असार २८ गते छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो ।
सोही आदेशअनुसार भएको छलफल र बहसपछि अदालतले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने र अन्तिम सुनुवाईंले सम्बोधन गर्ने गरी निर्णय सुनाएको हो । उक्त निर्णयपछि अब उपमहानगरपालिकाको दसौं नगरसभाको विवाद अन्तिम सुनुवाईंबाट मात्रै टुंगो लाग्ने भएको छ । तर अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म दसौं नगरसभाले कानुनी मान्यता भने प्राप्त गर्ने भएको छ ।
अदालतको कठघरासम्म पुग्यो नगरसभाको विवाद
असार १० गते बिथोलिएको नगरसभाको विषय पालिकाभित्रै समाधान हुन नसकेपछि उच्च अदालत वीरगन्जको कठघरामा पुगेको हो । नगरसभा संचालन नियमावली २०७५ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम २५ प्रतिशत सदस्यको उपस्थितीनै नभई नगरसभा सम्पन्न गरिएको भन्दै असार २३ गते अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा ९० जना नगरसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नगरसभा संचालन नियमावली २०७५ को दफा ५ को उपदफा (३) मा २५ प्रतिशत सदस्यको उपस्थितीमा नगरसभा बैठक बस्न सक्ने प्रावधान छ । तर असार १० गते बिथोलिएको नगरसभाको बैठक उपस्थिती पुस्तिकामा २७ जना नगरसभा सदस्यले मात्रै हस्ताक्षर गरेको बताउँदै ९० जना नगरसभा सदस्य अदालत पुगेका थिए ।
यसअघि असार १० गते भएको नगरसभा तनावपूर्ण अवस्थामा बिथोलिएको थियो । सुरक्षा घेराबीच नगरसभा स्थल आएका नगर प्रमुख राजन पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न थालेपछि नगरसभा सदस्यले अवरोध गरेका थिए । नगर प्रमुख पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहदा नगर उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीसहित अधिकांश नगरसभा सदस्यलाई भने सुरक्षाकर्मीले ढोकाबाट भित्र प्रवेश गर्न दिएका थिएनन् ।
सुरक्षाकर्मीको घेरा तोडेर सभास्थल प्रवेश गरेका उपप्रमुख अधिकारीसहित नगरसभा सदस्यले नगर प्रमुखलाई नीति तथा कार्यक्रम पढ्न अवरोध गरेका थिए । सो क्रममा आक्रोशित नगरसभा सदस्यले कुर्सी तोडफोड गरेका थिए ।
नगरसभा सदस्यको अवरोध र तोडफोडपछि बिथोलिएको नगरसभाले मान्यता पाउन नहुने उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीको तर्क छ । तर नगर प्रमुख पौडेलले भने नगरसभा सम्पन्न भएको बताउँदै आएका छन् ।
आपसी छलफल र सहमतिमा पालिकाभित्र समाधान गर्न सकिने भएपनि दुवै पक्षको छुट्टाछुट्टै अडानका कारण नगरसभाको विवाद अदालतसम्म पुगेको हो । सोही विवादलाई अदालतले अन्तिम सुनुवाईंमा मात्रै फैसला सुनाउने भएको हो ।
के हो विवाद ?
असार ६ गतेका लागि बोलाइएको जीतपुरसिमराको दसौं नगरसभाको पहिलो बैठक नबस्दै विवाद चुलिएको थियो । असार ५ गतेका लागि बोलाइएको कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेकाले नगरसभाको मिति पछाडी सार्न आग्रह गरेका थिए । तर नगर प्रमुख पौडेल भने मिति सार्ने पक्षमा थिएनन् ।
असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले तोकिएकै मितिमा नगरसभा सम्पन्न गर्ने अडानमा थिए नगर प्रमुख पौडेल । बहुमत कार्यपालिका सदस्य र नगर प्रमुखको छुट्टाछुट्टै अडानपछि विवादले उग्र रुप लिन थालेको थियो ।
सोही विवाद अन्तर्गत असार ६ गतेको नगरसभाको पहिलो बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको थियो । नगरसभा संचालन नियमावली २०७५ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम बोलाइएको उक्त बैठकमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यको उपस्थिती अनिवार्य छ ।
तर नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीककृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट निर्वाचित नगरसभा सदस्यले बहिष्कार गरेपछि असार ६ गतेको पहिलो बैठक स्थगित भएको थियो । उक्त बैठक स्थगित गर्दै नगर प्रमुख पौडेलले नगरसभा संचालन नियमावली २०७५ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम दोस्रो बैठक असार ८ गतेका लागि बोलाएका थिए ।
५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यको उपस्थिती हुनुपर्ने उक्त बैठकमा पनि गणपूरक संख्या पुगेन । नगर प्रमुख पौडेलले उक्त बैठक पनि स्थगित गर्दै उपदफा (३) बमोजिम असार १० गते तेस्रो बैठक बोलाए । तेस्रो बैठक २५ प्रतिशत सदस्यको उपस्थितीमा बस्न सक्ने प्रावधान छ ।
तेस्रो बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसका केही नगरसभा सदस्य सहभागी भएका थिए । असार १० गतेको उक्त बैठकमा २७ जनाले मात्रै उपस्थिती जनाएको र सो संख्या बैठक संचालनका लागि अपुग रहेको उपप्रमुख अधिकारीसहित अधिकांश नगरसभा सदस्यले बताउँदै आएका थिए । तर नगर प्रमुख पौडेलले बैठकका लागि आवश्यक सदस्यको हस्ताक्षर भईसकेको दाबी गर्दै आएका थिए ।
