जीतपुरसिमराको द्वन्द्धः अस्थिरताको बिजारोपण कि अन्त्य ?
सिमराः असार पहिलो सातादेखि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक कलह सामाजिक संजालमा छताछुल्ल भईरहेको छ । १०औं नगरसभाको विषयलाई लिएर पछिल्लो पटक सुरु भएको यो कलह एक महिना बितिसक्दा पनि साम्य भएको छैन । जसले गर्दा सामाजिक संजालका भित्ता समेत अनेकौं टिकाटिप्पणी र आफू अनुकुलका धारणाले भरिएको छ ।
जीतपुरसिमराको नगरसभामा जनप्रतिनिधिबीच विवाद र घम्साघम्सी भएको यो पहिलो पटक भने होईन । अघिल्ला वर्षमा पनि हुने गरेको यस्तो विवाद आन्तरिक सहमतीमै टुंगिने गरेको थियो । आफ्नो योजनालाई जनताबाट अनुमोदित गराउँदै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिबीच नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा अन्तरविरोध र अन्तरसंघर्ष नहुने होईन । तर ती अन्तरविरोधलाई संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ ।
जीतपुरसिमरामा मात्रै होईन देशभरका स्थानीय र माथिल्लो तहमा समेत विवाद र अन्तरविरोध हुने गरेका छन् । विभिन्न क्षेत्र, भूगोल, समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै एकै थलोमा उभिएका जनप्रतिनिधिले आफ्नै क्षेत्र, भूगोल र समुदायको पक्षमा काम गर्न प्रयत्न गर्दा स्थिती सहज नहुन सक्छ । त्यसैले छलफल तथा संवादको माध्यमबाट स्थिती सहज बनाउदै लैजाने प्रयास नै अन्तिम विकल्प हो ।
तर जीतपुरसिमराको हकमा छलफल र संवादको त्यो वातावरण बन्न सकेको छैन । नगरसभाको विषयलाई लिएर असार ५ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट सुरु भएको यो विवाद समयमै समाधान हुन सकेन । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधिले आन्तरिक सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने विषय यतिबेला अदालतको कठघरा र न्यायाधीशको बेन्चसम्म पुगेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको नगरसभाबाटै समाधान हुनुपर्ने विवाद यसपटक अदालतसम्म किन पुग्यो? विवाद र अन्तरविरोध अन्त्य गर्दै सहमतिमा नगरसभा किन गर्न सकिएन? नगरसभा स्थलमा किन भयो तोडफोड? जनप्रतिनिधिले पदीय मर्यादा किन बिर्सिए? नगरसभाको विषयमा जनप्रतिनिधिबीच छुट्टाछुट्टै धारणा र अडान किन? नगरसभामा प्रस्तुत नै नभएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसरी पारित भयो? नगर प्रमुख र उपप्रमुखले अभिभावकीय भूमिका किन खेल्न सकेनन्? नगरसभालाई चासोका साथ हेरिरहेका नगरबासीले यतिबेला गरिरहेका जिज्ञासा हुन् यी । तर जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले यसको विषयमा जवाफ दिन सकेका छैनन् ।
उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहेका नगर प्रमुख नगरसभामा प्रस्तुत नै नभएको र नगरसभाबाट अनुमोदन नै नभएको नीति तथा कार्यक्रमका योजनाले सामाजिक संजाल रंग्याईरहेका छन् । कानुनको बुँदा समातेर नगरसभा सम्पन्न भएको दावीसहित सामाजिक संजालमार्फत योजना सार्वजनिक गरिरहेका नगर प्रमुखले न्यायाधीशको बेन्चमा रहेको नगरसभाविरुद्धको मुद्धालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । सामाजिक संजालमा योजनाको खाका पस्किएर आफू विकासको पक्षमा रहेको देखाउँदै जनसमर्थन बटुल्ने प्रयासमा छन् नगर प्रमुख । तर नगरभित्रको अन्तरविरोधलाई समाधान गरेर सबै जनप्रतिनिधि विकासको पक्षमा रहेको सन्देश दिन उनि चुकिरहेका छन् ।
उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तय गर्ने नगरसभामा सबै जनप्रतिनिधिलाई एकै थलोमा उभ्याएर छलफल गर्न उपमहानगर नेतृत्व यसपटक असफल बनेको छ । २०७९ सालमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले अघिल्ला नगरसभामा पनि विवादकाबीच सहमति खोजेका थिए । तर अहिले विवादलाई समाधान गर्ने भन्दा पनि अन्तरविरोधको खाडललाई गहिरो बनाउन जनप्रतिनिधि आफैले भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ ।
विवाद चुलिँदै जान थालेपछि यो स्थिती कसरी उत्पन्न भयो र यसलाई समाधान गर्न किन चासो देखाइएन भन्ने प्रश्न नगर प्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीमाथि तेर्सिएको छ । नगर प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जना जनप्रतिनिधिको मात्रै होईन यस नगरको समेत अभिभावक हुन् । दुवै अभिभावकको आ–आफ्नै अडान छ । यो अडानमा नगर प्रमुखलाई उनि आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही जनप्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन् । यता उपप्रमुखलाई उनि आवद्ध नेकपा एमालेसहित नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित बहुमत नगरसभा सदस्यले समर्थन गरेका छन् ।
यसपटक जीतपुरसिमरामा विवादको बिँउ नगर प्रमुख आफैले रोपेको देखिन्छ । उपमहानगरपालिकाको एक वर्षे नीति, कार्यक्रम र बजेटको विषयमा कार्यपालिकामा घनिभूत छलफल हुन आवश्यक थियो । तर नगर प्रमुखले अन्यलाई पाखा लगाउँदै आफ्नो तरिकाले बजेट निर्माण गर्न अग्रसरता देखाए । कार्यपालिकामा वृहत् छलफल गरेर नगरसभाको मिति तोक्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहमति जुटाएर सिंगो जीतपुरसिमराको एक वर्षे कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व नगर प्रमुखको भएपनि उनले त्यसो गर्न चाहेनन् ।
वडाध्यक्षले बजेटको दुरुपयोग गरेको र टुक्रे योजना बनाएको व्याख्या गर्दै नगर प्रमुखले यस वर्ष वडा सिलिङलाई घटाउने प्रयास गरे। अघिल्लो वर्ष २४ वटा वडाको सिलिङ ३३ करोड थियो । यसवर्ष १२ करोड बनाउन खोजिएपछि वडाध्यक्षले असन्तुष्टी जनाएका थिए । नगर प्रमुखले यस वर्षका लागि निर्धारण गरेको सिलिङ अनुसार वडाको बजेट न्युनतम ३८ लाख ८० हजार देखि अधिकतम ७२ लाख तीन हजारसम्म छ । अघिल्लो वर्ष त्यही वडाले न्युनतम एक करोड १० लाख ५२ हजारदेखि अधिकतम दुई करोड ३१ लाख ८५ हजार पाएका थिए ।
नगर प्रमुखले आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि दुई अर्व १० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका छन् । उक्त बजेटमा चालुतर्फ एक अर्व १५ करोड ५२ लाख र पूँजीगततर्फ ९५ करोड ७५ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त बजेटमध्ये नगर र वडामा बाँडफाँड गर्न ५२ करोड दुई लाख रकम छुट्याइएको छ । उक्त ५२ करोड दुई लाखमध्येबाट १२ करोड मात्रै वडाका लागि सिलिङ छुट्याउन खोजिएको छ । त्यसैले ४० करोड रकम नगरमा राखेर वडाको बजेट खुम्च्याउन खोजिएको भन्दै वडाध्यक्षले विरोध गरेका हुन् ।
नगर र वडाको बजेट निर्धारण गर्दा नगर प्रमुखले उपप्रमुखसहित कार्यपालिकामा छलफल गरेनन् । नगर प्रमुखले वडास्तरका योजनालाई वितरणमुखी भन्दा पनि परिणाममुखी बनाउन, जनताले महशुस गर्ने गरी विकास निर्माणका काममा लाग्न कार्यपालिका सदस्यलाई प्रेरित र निर्देश गर्नुपर्थ्यो । तर त्यसो गरेनन् । कार्यपालिकामा छलफल नै नगरी बजेट सीमा निर्धारण गरे । जसका कारण विवाद चुलिन पुग्यो ।
वडास्तरमा हुने साना योजनालाई थोरै बजेटमा गर्न सकिने हुँदा वडाको बजेटलाई टुक्रे भनेर व्याख्या गर्न नहुने वडाध्यक्षको तर्क छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले गाउँघरका साना योजना र आवश्यकतालाई पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भन्दै वडाको सिलिङ नघटाउन नगर प्रमुखसंग अनुरोध गरेका थिए । साना योजनाले जनताका आवश्यकता तत्काल सम्बोधन हुने कुरालाई बेवास्था गर्न नहुने उनिहरुको धारणा थियो । तर नगर प्रमुखले संवाद र सहकार्यको बाटो भन्दा पनि बहुमत नगरसभा सदस्यलाई बाहिर राखेर नगरसभा गर्न तयार देखिए ।
यसअघि उपप्रमुख अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यपालिकाको जम्बो टोली मुस्ताङ भ्रमणमा गएका बेला नगर प्रमुखले नगरसभाको तयारी गरे । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा नगरमा बसेर योजना कार्यान्यवन र बजेट निर्माणमा लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले भ्रमणलाई प्राथमिकता दिए । नगर प्रमुख समेत सो भ्रमणमा जाने तयारी थियो । तर उनले अघिल्लो दिन आफ्नो भ्रमण कार्यक्रम स्थगित गरे । मुस्ताङ भ्रमणमा रमाएर फर्किदै गरेका उपप्रमुखसहितको जम्बो टोलीले बाटोमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेमार्फत असार ६ गतेको नगरसभाको पहिलो बैठकमा उपस्थित हुन निम्तो पाए । जसका लागि असार ५ गते कार्यपालिका बैठक डाकिएको अर्को निम्तो थपियो ।
असार ५ गतेको कार्यपालिका बैठकमा अधिकांश कार्यपालिका सदस्यले असार ६ गतेको नगरसभाको मिति सार्न अनुरोध गर्दै नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । तर नगर प्रमुख टसमस देखिएनन् । असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेर त्यसमाथि छलफल गर्दै केही दिनमा नगरसभा सम्पन्न गर्न सक्ने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै पनि उनले त्यसो गर्न चाहेनन् । नगरसभा संचालन नियमावली २०७५ को दफा ५ अनुसार अघि बढ्ने निधो गरेका उनले असार ६ गतेको नगरसभाको पहिलो बैठक नसार्ने संकेत गरे । त्यसपछि सुरु भयो नगर प्रमुख र कार्यपालिका सदस्यबीच अन्तरविरोध ।
नगर प्रमुखको अडानपछि असार ५ गतेको कार्यपालिका बैठक स्थगित भयो । कार्यपालिका बैठक निष्कर्षविहिन बनेपछि सोही दिन राती असार ६ गते बिहान ८ बजेका लागि कार्यपालिका बैठक राखिएको अर्को सूचना कार्यपालिका सदस्यले प्राप्त गरे । तर असार ६ गतेको कार्यपालिका बैठकमा नगर प्रमुख उपस्थित भएनन् । नगर प्रमुखको अनुपस्थितीपछि बैठक अघि बढ्न सकेन ।
सोही दिन ११ बजेका लागि बोलाइएको नगरसभाको पहिलो बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सहभागी भएनन् । उक्त बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना मागका विषयमा छलफल गर्नेतर्फ उनिहरुले चासो दिएनन् । बहुमत सदस्यको उपस्थिती नहुने हुँदा बैठक अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका उनिहरुले पहिलो बैठक बहिष्कार गरे ।
जसअनुसार नगरसभा संचालन नियमावली २०७५ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम गणपूरक संख्या नपुगेपछि सो बैठक स्थगित गर्दै नगर प्रमुखले २०७५ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम असार ८ गतेका लागि दोस्रो बैठक बोलाए । दोस्रो बैठकमा पनि गणपूरक संख्या अर्थात ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएनन् । बहुमत नगरसभा सदस्यले पनि दोस्रो बैठकमा सहभागिता जनाएर आफ्ना असहमतिका विषयमा छलफल गरेनन् ।
त्यसलगत्तै नगर प्रमुखले २०७५ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम असार १० गतेका लागि तेस्रो बैठक बोलाए । यसबीचमा विरोधमा रहेका कार्यपालिका सदस्य र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका वडाध्यक्षले समेत छलफलको वातावरण बनाउन नगर प्रमुखसंग प्रयास गरे । यसका लागि जीतपुरसिमरा ४ का वडाध्यक्ष भोजबहादुर खत्रीले अधिकतम प्रयास गरेका थिए । नगर प्रमुखबाट सकारात्मक संकेत नपाएपछि सम्पूर्ण प्रयास असफल हुन पुग्यो । संवादबाट अघि बढ्न गरिएको अनुरोध सुनुवाई नभएपछि उपमहानगरपालिकाको प्रवक्ता समेत रहेका खत्रीले असार १० गतेपछि प्रवक्ताको पदबाट राजीनामा दिए ।
असार ६, ८ को बैठक स्थगित भएपछि असार १० गतेको बैठकमा २५ प्रतिशत अर्थात ३१ जना सदस्य उपस्थित गराएर कानुनीरुपमा नगरसभा सम्पन्न गर्ने ध्यानमा केन्द्रीत भएका नगर प्रमुखले उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यसंग संवाद गर्न जरुरी ठानेनन् । यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले पनि सो वातावरणको निर्माण गर्न तदारुकता देखाईनन् । नगरसभाको सदस्य सचिव काफ्लेले जनप्रतिनिधिबीचको अन्तरविरोधलाई अन्त्य गर्न भूमिका खेल्नुपर्थ्यो तर त्यस्तो देखिएन ।
यता नगरसभाको पहिलो र दोस्रो बैठक बहिष्कार गरेका उपप्रमुखसहित बहुमत नगरसभा सदस्य भने असार १० गतेको तेस्रो बैठक संचालनका लागि आवश्यक संख्या नपुग्नेमा ढुक्क देखिन्थे । तर नगर प्रमुख पौडेल सहमती जुटाएर भन्दा पनि कागजी र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नगरसभा सम्पन्न गरिछाड्ने ध्यानमा केन्द्रीत थिए । अन्य जनप्रतिनिधि पनि आफू जस्तै जनताको मतबाट निर्वाचित भएर आएको र नगरसभामा २४ वटै वडाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बहस गर्न पाउने अधिकारलाई कानुनको बुँदा समातेर निमोठ्ने काम गरेको आरोप उनिमाथि लाग्यो ।
असार १० गते सुरक्षा घेरासहित नगरसभा स्थल प्रवेश गरेका नगर प्रमुखले २७ जनाको उपस्थितीमै नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न थालेका थिए । उनले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै गर्दा उपप्रमुखसहितका अधिकांश नगरसभा सदस्यलाई प्रहरीले भित्र प्रवेश गर्न रोकिरहेको थियो । तर प्रहरीको घेरा तोडेर भित्र प्रवेश गरेका नगरसभा सदस्यले कुर्सी तोडफोड गर्दै नगर प्रमुखलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न रोक लगाए । नगर प्रमुखलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीले सुरक्षा दिएर राख्यो ।
नगरसभा बिथोलिएलगत्तै नगर प्रमुखले नगरसभा सम्पन्न भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको त्यो अभिव्यक्तिकै कारण नगरसभाको विषय अदालतसम्म पुगेको हो । जीतपुरसिमराको इतिहासमा पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत नै नभई पारित भएको घोषणा भएको थियो । नगर प्रमुखले दुई अर्व १० करोडको बजेट विनियोजन भएको बताएका थिए । आफूले नीति तथा कार्यक्रम र वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले बजेट वक्तव्य पढेको दावी नगर प्रमुखले गरेका थिए । तर नगरसभा स्थलमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भने प्रस्तुत भएको थिएन ।
नगरसभा बिथोलिएपछि नगरसभा सदस्यले अराजक र गुण्डाराज देखाएको प्रतिक्रिया नगर प्रमुखले दिएका थिए । कार्यपालिका र नगरसभा सदस्यले उठाएका मागका विषयमा छलफल र संवाद नगरी जबरजस्ती नगरसभा सम्पन्न गर्न खोज्दा निम्तिएको परिणामलाई गुण्डाराजको संज्ञा दिएको भन्दै नगरसभा सदस्यले आपत्ति जनाएका थिए ।
नगर प्रमुखले नगरसभा सम्पन्न भएको दावी गरेपछि अन्ततः ९० जना नगरसभा सदस्यहरु उच्च अदालत वीरगन्ज पुगेका हुन् । उक्त मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको अदालतले भदौ ११ गते पेशी तोकेको छ । जीतपुरसिमराको नगरसभा विवाद अदालत पुगेको यो पहिलो पटक हो । अदालते फैसला जसको पक्षमा गरेपनि जनताबाट अनुमोदित भएर आएका सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो दलगत स्वार्थ त्याग्दै र सबैको अस्तित्व स्विकादै संवादको माध्यमबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
