पुस्ता फेरियो, बस्ती फेरिएन
सिमरा: बलबहादुर राना र टांगियाबस्तीबीच गहिरो सम्बन्ध छ । २०३२ सालमा सरकारको वन संरक्षण कार्यक्रमको एक हिस्सा भएर बारा आएका बलबहादुर त्यसयता टांगियाबस्तीकै सेरोफेरोमा छन् । बुवा रुद्रलाल र छोरा मानबहादुरको साथमा बारा आएका उनको पुस्ता फेरिएको छ, तर उनले ४३ वर्ष विताएको टांगियाबस्तीको मुहार भने खासै फेरिएको छैन् ।
टांगियाबस्तीमा बुवा रुद्रलाललाई गुमाएका बलबहादुरले यसै बस्तीमा नातिनातिनाको अर्को पुस्ता पाईसकेका छन् । ७६ वर्षका बलबहादुर अहिले परिवारकै अभिभावक हुन् । सामान्य शिक्षा समेत हासिल नगरेका उनि परिवारको गुजारा टार्न कहिले तरकारी बोकेर बजार पुग्छन त् कहिले गाँउमै मजदुरी गर्छन् ।
गाँउमा सुंगुरको खोर बनाउन ज्यालादारीमा खटिएकै बेला बलबहादुर भेटिए । २०२८ सालमा काभ्रेमा बाढीपहिरोका कारण घरविहिन बनेका उनले त्यसयताको जीवन समस्यामै वितेको सुनाए । बाढीले सर्वस्व गुमाएका उनि वन संरक्षण कार्यक्रममा रोजगारी पाईन्छ भनेर बारा आए । भनेजस्तै गरी उनले रोजगारी पनि पाए, तर उक्त कार्यक्रम २०४६ सालमा स्थगन भएपछि बिचल्लीमा परेका बलबहादुरको बाँकी जिवन टांगियाबस्तीमै वितेको छ ।
डढेलोले उजाडेको वनलाई हरियाली बनाउन पहाडको खेती तराईमा लगाउने अनि वृक्षरोपण गर्ने उक्त कार्यक्रमलाई २०४६ सालमा बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निरन्तरता दिन चाहेन् । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय गरिरहदा वन संरक्षण कार्यक्रमका लागि पहाडी जिल्लाबाट बारा आएका बलबहादुरसंगै थुप्रै नागरिक वन हेरालुबाट टांगियाबासी बन्न पुगे ।
जंगलभित्रको खाली जमिनमा घर बनाएर बसेका उनिहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन भट्टराई नेतृत्वको सरकार त्यस बेलै दियो । आश्वासनपछि जंगलको बीचमा बस्न उनिहरु राजी पनि भए । उनिहरुकै सामु ११ जना व्यक्ति पटकपटक देशको प्रधानमन्त्री भए अनि सरकार चलाए । तर ३२ वर्षअघि उनिहरुलाई दिइएको आश्वासन पूरा गर्न कसैले चासो दिएनन् ।
जंगलको बीचमा बस्ती बाक्लिनुबाहेक पुस्तौ फेरिदा समेत टांगीयाबस्तीको मुहार फेरिएन् । तीन दशक भन्दा बढी समय बिताएका उनिहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, सडक, सिचाईको अभावमा जिवन यापन गर्न बाध्य छन् । जरुरी परेर फोन गर्न समेत उनिहरुलाई कि रुख चढ्नुपर्छ कि त घरको धुरी ।
टांगियामा वस्ती बस्दै गर्दा एक सय ५१ घर थियो । अहिले त्यो संख्या बढेर करिब दुई हजार पुगिसकेको अनुमान छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांक हेर्ने हो भने टांगियामा एक हजार चार सय ७६ घरधुरी छ । अहिले त्यो संख्यामा निकै बृद्धि भईसकेको छ । घरधुरी र जनसंख्या बढेपनि टांगियाबस्तीमा विकासको काम भने नगन्य अवस्थामा छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट तीन किलोमिटर दक्षिणतर्फ रहेको टांगियाबस्तीबाट नजिकै रहेको ककडी गाँउमा झलमल्ल बत्ती बल्छ । मोबाईलमा टावर टिप्छ अनि खानेपानीको पनि राम्रो व्यवस्था छ । ककडीलगायत नजिकका छिमेकी गाँउमा हुने विकास निर्माणको काममा प्रयोग हुने सामाग्री टांगियाबस्तीकै बाटो भएर जान्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारी योजनाका कारण टांगियाको सिंगो बस्ती विकासबाट विमुख हुनुपरेको छ ।
‘सरकारबाटै हामी पीडित छौ । विमास्थल बनाउने भनेर विकास रोकिएको छ । न विमानस्थल बन्छ, न हामीलाई सुविधा दिन्छ’ टांगियाबस्ती सरोकार समितिका संयोजक सापकोटाले भने ‘कि विकास नभए निकास त दिनुपर्यो नि । विमानस्थल नबन्ने हो भने हामीलाई अन्य स्थानका नागरिक सरह सेवासुविधा दिनुपर्यो।’ आफूभन्दा माथिल्लो पुस्तालाई सरकारले दिएको आश्वासन पूरा नभएपछि टांगियाबासीको अधिकारका लागि सापकोटा लडिरहेका छन् ।
टांगियावस्तीमा विकास निर्माणका काम नहुनुमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनै हो भन्नेमा कसैमा दुविधा छैन् । विकास निर्माणको कामका राज्यको लगानी पूर्णरुपमा रोकिएको छ । स्थानिय तहबाट छुट्याइएका बजेट कार्यान्यवन गर्न समेत स्थानिय प्रशासनको अनुमती आवश्यक पर्दछ । तर स्थानिय प्रशासनसंग टांगियाको विकासको कामका लागि दिने अनुमती छैन् ।
ठुलो योजना निर्माणको क्रममा रहेका कारण राज्यको लगानीमा टांगियामा बन्ने विकासका अन्य पूर्वाधार नष्ट हुने भन्दै सरकारले टांगियावस्तीलाई नै अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर सरकारले बस्ती व्यवस्थापनमा ढिलाई गर्दा टांगियाका स्थानिय पनि पीडित छन् । वस्ती व्यवस्थापन गर्छु भन्दै गाँउ आएर नेताले प्रतिबद्धता जनाएको स्थानिय लक्ष्मी तामाङले धेरै पटक सुनेकी छिन् । तर प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएकोमा उनि असन्तुष्ट छिन् ।
‘कुरा मात्रै हुन्छ । हामीलाई यो पनि छैन, त्यो पनि छैन । अन्धकारमै राखेको छ ।’ लक्ष्मीले भनिन् ‘एयरपोर्टकै कारण हामीलाई अलपत्र त पार्न भएन नि । छिमेकका गाउँमा परिवर्तन भईसक्यो । हामी यो अवस्थामा छौ । कि एयरपोर्ट बनाउ, कि गाँउ बनाउ ।’
विधुतका लागि पटकपटक माग गरेका स्थानिय सोलारबाट बत्ती बाल्छन् । विभिन्न संघसंस्थाले जोडिदिएको चाँपाकलबाट पानी पिउछन् । स्वास्थ्य उपचारका लागि सिमरा वा निजगढ पुग्छन् । शिक्षाका लागि बालबालिका निजगढ धाउन बाध्य छन् । विमानस्थलकै कारण न्युनतम सुविधाबाट बञ्चित स्थानिय राज्यले शणनार्थी सरह पनि सेवा सुविधा नदिएको दुखेसो पोख्छन् ।
‘हामी यही देशका नागरिक हौं तर हाम्रो अवस्था शणनार्थी जिवन भन्दा दयनिय छ’ टांगिया सरोकार समितिका सदस्य नमराज संजेलले भने ‘हामीलाई भोटको लागि मात्रै प्रयोग गरिएको छ । तर हाम्रो व्यवस्थापनमा कसैले ध्यान दिएका छैनन् ।’ विमानस्थल बनाउने हो भने सरकारले योजनासहित आउन ढिलाई गर्न नहुने संजेलको तर्क छ ।
संजेल टांगियाका पछिल्लो युवा पुस्ता हुन् । देशका अन्य स्थानमा भएका विकासको अनुभव बोकेका उनि आफ्नै गाँउको अवस्था हेर्दा भने निराश हुन पुग्छन् । संजेलजस्तै टांगियाबासी सरोकार समितिका सचिव सुमन थोकरपनि आफूहरुमाथी राज्यले विभेद गरेको बताउछन् । अघिल्लो पुस्तासंगै टांगिया आएका थोकर टांगियासंग साईनो गासिएको भएपनि राज्यका लागि त्याग गर्न तयार रहेको बताउछन् ।
‘यतिका वर्ष विताएको टांगियासंग साईनो गासिएको छ । विमानस्थल बन्यो भने हामीले छोड्नुपर्छ । हामीले पनि एयरपोर्ट बन्नुपर्छ भनिरहेका छौं’ थोकरले भने ‘तर एयरपोर्टकै कारण हामी कहिलेसम्म विकासबाट विमुख हुने ? विमानस्थलको नाममा अझै कति वर्ष हामीले अभावमा जिउनुपर्ने ?’
थोकरजस्तै टांगियाका अधिकांश स्थानियको प्रश्न यस्तै छ । तर यसको चित्तबुझ्दो जवाफ भने उनिहरुले कसैबाट पाएका छैनन् । तीन दशकदेखी चलेको विमानस्थलको चर्चा जति उचाईमा छ, यसको कार्यान्यवनको अवस्था गहिरो खाडल भित्र रहेको छ । स्पष्ट नितिको अभावमा जेलिएको यो योजनाको पूर्वतयारीका काममा हालसम्म ९८ करोड खर्च भईसकेको छ ।
विमानस्थलका लागि प्रस्ताव गरिएको आठ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलको चार किल्ला, तार घेरा, पसाहा र बकैया खोलामा तटबन्ध, ककडी र काँटगाँउमा मुआब्जा वितरणमा राज्यको ९८ करोड खर्च भएको हो । आयोजनाको सिमरास्थित कार्यालयका प्रमुख विजय यादवले अहिले पूर्वतयारीका काम भईरहेको बताउछन् ।
यादवले भनेजस्तै विमानस्थल निर्माणका लागि यतिबेला मुख्य समस्याको रुपमा टांगियाबस्ती व्यवस्थापन र रुख कटान हो । रुख कटानको काम सर्वोच्चको आदेशका कारण रोकिएको छ । त्यसबाहेक ठुलो लगानीमा निर्माण हुने विमानस्थलको मोडालिटीको टुंगो नलाग्दा पनि योजना अन्यौल बनिरहेको छ । बहुप्रतिक्षित योजना अन्यौल बन्दै गर्दा एउटा सिंगो बस्तीका हजारौं नागरिकको भविष्य पनि अन्यौल बनिरहेको छ ।
