जीतपुरसिमरामा तहवृद्धि विवाद सतहमा, कर्मचारी असन्तुष्ट
सिमराः जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा यतिबेला सातौं तहका अधिकृत कर्मचारीको तहवृद्धि विवाद सतहमा आएको छ । मधेस प्रदेश सरकारद्धारा जारी स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन २०८१ बमोजिम तहवृद्धिका लागि आन्तरिकरुपमा माग गर्दै आएका सातौं तहका अधिकृत कर्मचारीको तहवृद्धि विवाद सतहमा आएको हो ।
ऐनले निर्देश गरेबमोजिम आठौं तहमा आफूहरुको तहवृद्धि हुनुपर्ने भएपनि उपमहानगरपालिकाले तहवृद्धि गर्न वेवास्था गरेको सातौं तहका अधिकृतले गुनासो गरेका छन् । मधेसका अन्य स्थानीय तहमा कार्यरत सातौं तहका अधिकृत कर्मचारीको आठौं तहमा तहवृद्धि भईरहदा जीतपुरसिमराले भने सोही ऐनलाई गलतरुपमा व्याख्या गरेर आफूहरुमाथि अन्याय गरेको उनिहरुको भनाई छ ।
त्यसो त सोही ऐनलाई टेकेर बरथहवा नगरपालिकाबाट केही दिन अघि आठौं तहका अधिकृत कर्मचारी संजय मैनाली जीतपुरसिमरामा सरुवा भएर आएपछि यहाँ कार्यरत सातौं तहका अधिकृत कर्मचारीको असन्तुष्टी अझै चुलिएको छ । पछि नियुक्ती लिएका कर्मचारी आठौं तहमा तहवृद्धि भएर आउँदा आफूहरु भने सातौं तहमै खुम्चनुपरेको अधिकृत रमेश सुवेदीले गुनासो गरेका छन् ।
‘ऐनले नदिने भन्दै हामीहरुको तहवृद्धि गर्न रोक लगाईएको छ’ अधिकृत सुवेदीले भने ‘तर सोही ऐनलाई टेकेर तहवृद्धि भएका आठौं तहका अधिकृतलाई हाजिर गराईन्छ । हाजिर गराईएका कर्मचारी हामीभन्दा पछि नियुक्ती लिएका अधिकृत हुन् । यो हामीमाथि गरिएको अन्याय होईन? ।’
सुवेदीका अनुसार मैनालीले २०७६ मंसिर २३ गते छैठौं तहमा नियुक्ती बुझेका थिए । मधेस सरकारले जारी गरेको ऐन अनुसार मैनाली सातौं हुँदै आठौं तहमा तहवृद्धि भएका हुन् । मैनाली कार्यरत बरहथवा नगरपालिकाले स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन अनुसार तहवृद्धि गरेको हो ।
तर मैनाली भन्दा अघि अर्थात २०७६ मंसिर ११ गते नियुक्ती लिएका जीतपुरसिमराका छैठौं तहका अधिकृतहरु अहिले सातौं तहमै सिमित छन् । उनिहरुलाई आठौं तहमा तहवृद्धि गरिएको छैन । सोही ऐनलाई टेकेर ३३औं कार्यपालिका बैठकबाट सातौं तहमा तहवृद्धि गरिएको अधिकृतलाई आठौं तहमा तहवृद्धि गर्न सोही ऐन बाधक बनेको भन्दै रोकिएको छ ।
‘पछि नियुक्ती लिएका कर्मचारी आठौं तहको अधिकृतका रुपमा हाजिर हुनुभएको छ । उहाँलाई हाजिर गर्न ऐन बाधक बनेन’ सुवेदीले भने ‘तर लामो समयदेखि यही कार्यरत अधिकृतको हकमा ऐन बाधक भएको छ । यहाँ कार्यरत अधिकृत कर्मचारीको मनोबल खस्कदैन ? । ’
स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन २०८१ ले लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा सिफारिस भई स्थानीय तहमा नियुक्त भएका छैठौं अधिकृतलाई नियुक्त भएको मितिदेखिनै लागू हुने गरी सातौं तहमा तहमिलान गर्ने र सातौं तहमा कम्तिमा तीन वर्ष काम गरेको अधिकृतलाई आठौं तहमा तहवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले गरेको सो व्यवस्था अनुसार आफूहरुको तीन वर्ष कार्य अनुभव २०७९ मंसिर ११ गते नै पूरा भएको र आठौं तहमा तहवृद्धि हुनुपर्ने भएपनि जीतपुरसिमरामा गलत व्याख्या गरिएको अधिकृत सुवेदीको भनाई छ ।
सोही ऐनको परिच्छेद ५ को दफा २८ मा जेष्ठता गणना सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा ‘यस ऐन बमोजिम तहवृद्धि वा बढुवा प्रयोजनका लागि स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको जेष्ठता गणना गर्दा तहवृद्धि भएको वा नभएको दुवै अवस्थामा समायोजन हुँदाको तत्काल अघिको सेवा समूहको पदमा स्थायी नियुक्ती पाएको मितिबाट कायम हुने गरी सेवा अवधि गणना गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी दफा २२ को उपदफा ३ मा बढुवा प्रयोजनका लागि योग्यता पुगेका कर्मचारीको बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि स्थानीय तहमा समायोजन भई पहिले हाजिर भएको कर्मचारीलाई पहिले र पछि हाजिर भएको कर्मचारीलाई क्रमशः पछि बढुवा गरिनेछ ।
तर जीतपुरसिमरामा भने पहिले नियुक्ती लिई पहिले हाजिर गरेका कर्मचारी सातौंमा खुम्चिरहदा पछि नियुक्ती लिएका कर्मचारी आठौं तहमा तहवृद्धि भएका छन् । जसले गर्दा लामो समयदेखि यहाँ कार्यरत कर्मचारीको असन्तुष्टी बढेको छ ।
यता ऐन बमोजिम कर्मचारीको तहवृद्धि नगरिएको भन्दै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलले सामाजिक सञ्जालबाटै असन्तुष्टी पोखेका छन् । अन्य स्थानीयबाट तहवृद्धि भएर कर्मचारीलाई आठौं तहमा हाजिर गराउँदा जीतपुरसिमरामा कार्यरत कर्मचारीको तहवृद्धि नगरेर अन्याय गरिएको खरेलको भनाई छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेलले तहवृद्धिको विषय प्रशासनिक काम रहेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई देखाएर आफू पन्छिन खोजे । ऐनले तहवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको भए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नुपर्ने र कार्यपालिकामा पेश भएपछि त्यस विषयमा आफूहरुले निर्णय लिने पौडेलको भनाई थियो । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिकामा ल्याउनुपर्यो । त्यसपछि कार्यपालिकामा छलफल हुन्छ’ नगर प्रमुख पौडेलले भने ‘प्रशासनिक काम भएकाले यस विषयमा म धेरै बोल्दिन ।’
ऐनले व्यवस्था गरेपनि जीतपुरसिमरामा कार्यरत एक छैठौं अधिकृतले हालसम्म सातौं तहको तहमिलानको पत्र समेत पाएका छैनन् । उनिसंगै २०७६ मंसिर ११ गते नियुक्ती लिएका अन्य अधिकृतले सातौं तहको तहमिलानको पत्र पाएर काम गरिरहेपनि बालाराम खड्कालाई भने हालसम्म पत्र दिइएको छैन । अधिकृत खड्कालाई विगत ६ महिनादेखि जिम्मेवारविहिन बनाएर राखिएको छ । एक दक्ष अधिकृतको रुपमा लामो समयदेखि कार्यरत अधिकृत कर्मचारीलाई फाजिलमा राख्दा समेत उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका मौन छ ।
विगत ६ महिनादेखि जिम्मेवारी नपाएर बसिरहेका खड्काले उपमहानगरपालिकाको प्रशासन शाखासंग आफूलाई जिम्मेवारीविहिन बनाउनुको कारण समेत माग गरेका छन् । ‘मलाई ६ महिनादेखि जिम्मेवारी दिइएको छैन । किन यसरी राखिएको भनेर प्रशासन शाखासंग जवाफ माग गरेको छु’ खड्काले भने ‘तर अहिलेसम्म जवाफ पाएको छैन ।’
त्यसो त यसअघि ऐन बमोजिम तहवृद्धि नभएको भन्दै जीतपुरसिमराका उपसचिवसहित पाचौं तहका कर्मचारी धर्नामा बसेका थिए । पुष १९ गतेदेखि धर्नामा बसेका कर्मचारीले पुष २३ गते नगर प्रमुख र उपप्रमुखको मौखिक आश्वासनपछि विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए । उनिहरुको मागको विषयमा अझै सम्बोधन भएको छैन ।
जनप्रतिनिधिले बनाएका योजना, नीतिलाई सम्पादन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीमाथि भईरहेका अन्याय, विभेदका विषयमा उपमहानगरपालिकाको जिम्मेवार पदाधिकारी मौन बस्दा आफूहरुको मनोबल खस्किएको कर्मचारीको गुनासो छ ।
