जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र संस्थागत (निजी) विद्यालयबीच खाडल बढ्दै
सिमराः जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय र नगर क्षेत्रभित्र रहेका संस्थागत (निजी) विद्यालयबीचको खाडल बढ्दो अवस्थामा छ । पछिल्लो समय उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले अंकुश लगाउन खोजेसंगै निजी विद्यालय र स्थानीय सरकारबीच खाडल बढ्न थालेको हो ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा संचालन रहेको भएपनि शैक्षिक संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । तसर्थ पछिल्लो समय उपमहानगरपालिको कार्यालयले निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई आफू अनुकुल बनाउन प्रयत्न गरिरहेको छ, जुन निजी विद्यालय संचालकले रुचाएको देखिदैन ।
हालै उपमहानगरपालिकाको कार्यालय र निजी विद्यालयबीच सतहमा देखिएको विवाद भनेको आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीको दस्तुर र व्यवस्थापन समिति गठनको विषय हो । कक्षा ८ को परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीको आवेदन फारम बुझाउन उपमहानगरपालिकाले दुई पटक सूचना जारी गरिसकेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको सूचना बमोजिम प्रति विद्यार्थी पाँच सय रुपैया दस्तुरसहित सम्पूर्ण निजी विद्यालयले परीक्षार्थीको आवेदन फारम बुझाउने तयारी समेत गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाले दोस्रो पटक थप गरेको समयअनुसार फागुन २६ गते शुक्रवार नगरभित्र रहेका २८ वटा आधारभूत तहभन्दा माथीका विद्यालयले कक्षा ८ का परीक्षार्थीको आवेदन दस्तुरसहित बुझाउनेछन् ।
तर उपमहानगरपालिकाले तोकेको उक्त शुल्कमा भने निजी विद्यालय सन्तुष्ट देखिदैनन् । सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीबीच उपमहानगरपालिकाले विभेदको नीति लिएको निजी विद्यालयका संचालकको तर्क छ ।
उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयका विद्यार्थीका लागी पाँच सय दस्तुर तोकेको छ भने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको परीक्षा शुल्क दुई सय ७५ रुपैया छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको परीक्षा शुल्क सरकारको सशर्त अनुदानबाट खर्च हुन्छ भने निजी विद्यालयका विद्यार्थीले आफै उक्त शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि निजी विद्यालयका संचालक उपमहानगरपालिकाको उक्त निर्णयबाट खुशी देखिएका छैनन् ।
तर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले भने निजी विद्यालयका संचालकको समेत प्रतिनिधित्व रहेको परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय कार्यान्यवन गरेको बताउदै आएको छ । निजी विद्यालयकै प्रतिनिधि सहभागी भएर गरेको निर्णयलाई कार्यान्यवनमा ल्याउन खोजेको नगर प्रमुख राजन पौडेल बताउछन् ।
‘निजी विद्यालयका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा बनेको परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन समितिले उक्त निर्णय गरेको थियो’ नगर प्रमुख पौडेलले इशिलालेखसंग भने ‘उपमहानगरपालिकाले सो निर्णय कार्यान्यवमा ल्याउन खोजेको मात्रै हो ।’
तर नगर प्रमुख पौडेलले भनेजस्तो उक्त निर्णयमा संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर नगरेको निजी विद्यालयका संचालक बताउछन् । परिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन समितिमा एन प्याब्सनको तर्फबाट मालती कुमाल र प्याब्सनको तर्फबाट रंजीत सापकोटा प्रतिनिधि छन् । समितिको बैठकमा निजी विद्यालयका प्रतिनिधि उपस्थित रहेपनि निर्णयमा सहमती नरहेको उनिहरुको दावी छ ।
निजी विद्यालयका संचालकले अघिल्ला वर्षमा जस्तै विद्यार्थीसंग परीक्षा दस्तुरवापत तीन सय रुपैया लिन आग्रह गर्दै आएका थिए । तर नगर प्रमुख पौडेलले परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसारनै अघि बढ्न निर्देशन दिएपछि निजी विद्यालयका संचालक प्रति परिक्षार्थी पाँच सय रुपैया शुल्क बुझाउन तयार देखिएका हुन् ।
उक्त शुल्क नबुझाउने विद्यालयका परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सामेल नै नगराउने चेतावनीसहितको सूचना उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो पटक जारी गरेको थियो । परीक्षा शुल्ककै कारण परीक्षार्थी परीक्षाबाट बञ्चित हुने अवस्था देखिएपछि अन्तिम समयमा निजी विद्यालयका संचालकले दुई सय रुपैया थपेर पाँच सय शुल्क बुझाउन तयार भएका हुन् ।
उपमहानगरपालिकाको चेतावनीसहितको सूचनाबाट तर्सिएका निजी विद्यालयका संचालक शुल्क बुझाउन तयार भएपनि स्थानीय सरकारको निर्णयबाट असन्तुष्ट देखिन्छन् । निजी विद्यालयका संचालक एवम् जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ का अध्यक्ष हरिदेव खरेलले संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीबीच उपमहानगरपालिकाले विभेदको नीति लिन नहुने तर्क गरे । निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी पनि यस नगर भित्रकै बासिन्दा रहेको भन्दै खरेलले सम्भव भएसम्म निःशुल्क परीक्षामा सहभागी गराएर सकारात्मक सन्देश दिन जरुरी रहेको बताए ।
निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र अभिभावकमाथी शुल्क थप्ने र मर्यादित परीक्षाको नाममा अनावश्यक खर्च गर्ने उपमहानगरपालिकाको नीति जायज नरहेको खरेलको भनाई थियो । परीक्षा मर्यादित बनाउने विषयमा उपमहानगरपालिकाले नियमन गर्नु जायज भएपनि परीक्षा दस्तुर बढाउने निर्णय अशोभनिय रहेको खरेलको तर्क छ ।
यस वर्षको कक्षा आठको परीक्षामा ३४ वटा सामुदायिक विद्यालयका एक हजार चार सय ६४ र २८ वटा निजी विद्यालयका आठ सय ४१ गरी दुई हजार तीन सय पाँच परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुदैछन् । उक्त परीक्षा संचालन गर्नका लागी उपमहानगरपालिकाले २३ लाख २३ हजार रुपैयाको अनुमानित आयव्यय निकालेको छ ।
जसअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयतर्फका एक हजार चार सय ६४ परीक्षार्थीलाई दुई सय ७५ का दरले सशर्त अनुदानबाट खर्च हुने चार लाख दुई हजार ६ सय, निजी विद्यालयका आठ सय ४२ परीक्षार्थीबाट पाँच सयका दरले उठ्ने आठ लाख २३ हजार र उपमहानगरपालिकाले परीक्षा व्यवस्थापनका लागी १५ लाख विनियोजित गरेको छ । उक्त २३ लाख २३ हजार रकमबाट परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने तयारी उपमहानगरपालिकाको छ ।
तर प्याब्सन जिल्ला कमिटी बाराका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद दाहालले अनावश्यक खर्च गरेर परीक्षा व्यवस्थापनका लागी ठुलो रकम खर्चिनु भन्दा परीक्षार्थीलाई आर्थिक भार कम गरौं भन्ने प्रस्ताव नगरले अस्विकार गरेको बताए । ‘बैठकको नाममा ठुलो रकम खर्च छुट्याइएको देखियो । भत्ता दिने र अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा विद्यार्थीलाई छुट दिन सकिन्थ्यो होला’ दाहालले भने ‘तर हाम्रो प्रस्तावमा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय सकारात्मक देखिएन् । निजी विद्यालय र विद्यार्थीमाथी हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको अनुभूति हामीले गर्यौ ।’
परीक्षा दस्तुरसंगै उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले नगर शिक्षा ऐन बमोजिम निजी विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्न जारी गरेको सूचनामा संस्थागत विद्यालय असन्तुष्ट रहदै आएका छन् । निजी क्षेत्रको लगानीमा संचालित विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालय सरहनै व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्ने तर्क संचालकको छ ।
तर २०७५ साल साउन १ गते जारी भएको नगर शिक्षा ऐन अनुसार निजी विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्न उपमहानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै आएको छ । नगर शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद ५, दफा १९ को उपदफा ६ बमोजिम निजी विद्यालय संचालन, व्यवस्थापन र रेखदेख गर्नका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाउदै उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले समिति गठन गर्न निजी विद्यालयको नाममा सूचना जारी गरेको हो ।
उक्त ऐनअनुसार निजी विद्यालयमा पनि सामुदायिक विद्यालयसरह नौ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्नेछ । जसअनुसार विद्यालयको संस्थापकले तोकेको शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी र अभिभावकमध्येबाट एक जना अध्यक्ष, विद्यालय रहेको सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिमध्ये वडा समितिको सिफारिसका आधारमा नगर शिक्षा समितिले मनोनयन गरेको एक जना सदस्य, स्थानीय शिक्षाप्रेमी वा समाजसेवाीमध्येबाट नगर शिक्षा समितिद्धारा मनोनित एक जना सदस्य, सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकमध्ये एक जना सदस्य, अभिभावकमध्ये व्यवस्थापन समितिले मनोनित गर्ने एक महिलासहित दुई सदस्य, नगर शिक्षा समितिले तोकेको शिक्षा कर्मचारी, विद्यालय शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष र विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
नगर शिक्षा ऐनअनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निजी विद्यालयका संचालक अनिच्छुक देखिन्छन् । तर नगर प्रमुख पौडेलले भने स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको ऐनलाई पालना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउछन् । ‘ऐनले निर्देशित गरेको छ । त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ’ नगर प्रमुख पौडेलले भने ।
तर संस्थागत विद्यालयका संचालकले भने निजी लगानीमा संचालित विद्यालयमाथी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने व्यवस्थापन समिति गठन गर्न नहुने बताउछन् । व्यवस्थापन र रेखदेखका नाममा गठन हुने व्यवस्थापन समितिका कारण पठनपाठनमा समस्या आउन सक्ने, लगानीको असुरक्षा र शिक्षण पेशामा आवद्ध शिक्षकहरु शैक्षिक क्षेत्रबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ निजी विद्यालयका संचालक सशंकित देखिन्छन् ।
