जीतपुर गौशालाको जग्गामा बनेका संरचनामा चल्यो डोजर
सिमराः बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले जीतपुर गौशालाको सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना डोजर लगाएर भत्काएको छ । उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले पूर्वसूचना बमोजिम अनधिकृत घरटहरालगायतका संरचना भत्काएको हो ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका ७ मा रहेको गौशालाको जग्गामा बनेको संरचना भत्काउने क्रममा केहीबेर विवाद समेत भएको थियो । जग्गा स्वामित्वको दाबी गर्दै आएको वीरगन्ज जीतपुर गौशालाका प्रतिनिधिले संरचना भत्काउन अवरोध गर्दै डोजरमाथी ढुंगा समेत प्रहार गरेका थिए ।
उपमहानगरपालिकाको डोजरमाथी ढुंगा प्रहार हुन थालेपछि केहीबेर स्थिती तनावपूर्ण बनेको थियो । ढुंगा प्रहार गर्ने र संरचना भत्काउन नदिने वीरगन्ज जीतपुर गौशालाका प्रतिनिधिको स्थानीयले विरोध गरेपछि स्थिती सहज बनेको थियो । अनधिकृत संरचना हटाउने उपमहानगरपालिकाको निर्णयमा समर्थन जनाएका स्थानीयले घरटहरा भत्काउन सहयोग पुर्याएका थिए ।
स्थानीयको सहयोगपछि उपमहानगरपालिकाको दुई वटा डोजरले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बनाइएका सटरसहित घरटहरा, प्रवेशद्धारलगायतको संरचना पूर्णरुपमा भत्काएको छ । सो क्रममा नगर प्रमुख पौडेलसहित, उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरी, वडाध्यक्ष सुनिल गुप्ता, धनबहादुर श्रेष्ठ, ईश्वर खत्रीलगायतका जनप्रतिनिधि र स्थानीय सहभागी थिए ।
जग्गा स्वामित्वको दावी गर्दै आएको वीरगन्ज जीतपुर गौशालाका प्रतिनिधिले भने नगर प्रमुख पौडेललाई संरचना नभत्काउन आग्रह गरेका थिए । उक्त संस्थाका महासचिव देवकीनन्दन अग्रवालले उपमहानगरपालिकाबाट नक्सापास गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको र स्थानीय सरकारको नीति अनुसार नै अघि बढ्न तयार रहेको बताएका थिए ।
तर नगर प्रमुख पौडेलले सर्वोच्चबाट उक्त जग्गा सार्वजनिक सम्पतिको रुपमा कायम भईसकेको हुँदा कसैले पनि अनधिकृत संरचना बनाउन नमिल्ने अडान लिएका थिए । नक्सापास गराउने भन्दा पनि व्यक्ति वा संस्थाले सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाउन नमिल्ने भएकाले भत्काउन लागिएको हुँदा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले यसअघि बैशाख १४ गते घरटहरा खाली गर्न पहिलो पटक सूचना गर्दै स्थानीय प्रशासनसंग सुरक्षा माग गरेको थियो । उक्त सूचना जारी भएलगत्तै वीरगन्ज जीतपुर गौशाला संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै संरचना भत्काउने कार्यमा रोक लगाउन अनुरोध गरेको थियो । दुवै पक्षको पत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुवै पक्षबीच छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्न उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो ।
तर नगर प्रमुख पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई स्विकार नगरेको र भूमाफियाको समर्थन गरेको देखिएकाले जनताको शक्ति लगाएर संरचना हटाउने भन्दै शुक्रवार साँझ अर्को विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९७ बमोजिम सार्वजनिक जग्गा, सम्पति संरक्षण गर्ने क्रममा सहयोग माग्दा प्रशासन मौन बसेको नगर प्रमुख पौडेलको भनाई छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएबमोजिमको निर्णय कार्यान्यवन गर्ने क्रममा स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको नगर प्रमुख पौडेलको तर्क छ । उनले प्रशासनले साथ नगरेपनि स्थानीयको सहयोगमा अनधिकृत संरचना भत्काइएको बताए ।
लामो समयदेखि स्वामित्व विवादमा अल्झिएको उक्त जग्गा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि सार्वजनिक जग्गाको रुपमा कायम भइसकेको छ । २०७९ जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतले जीतपुर गौशालाको नाममा रहेको उक्त जग्गा सार्वजनिक सम्पतिको कायम रहने गरी आदेश दिएको हो ।
वीरगन्ज जीतपुर गौशाला नामक संस्थाले लामो समयदेखि उक्त जग्गा आफ्नो रहेको दावी गर्दै संरचना बनाउदै आएको थियो । २०२२ साल भन्दा अगाडी जीतपुरमा केही जग्गा खरिद गरी गाइगोठ बनाएर गाइपालन सुरु गरेको उक्त संस्थाले जीतपुर बजारको करिब तीन विगाह जग्गा जीतपुर गौशालाको नाममा दर्ता गरेको थियो ।
वीरगन्ज जीतपुर गौशालाको नाममा रहेको जग्गामा गाइपालन शुरु गर्दै संस्थाले २०२२ सालमा भूमिसुधार लागु भएपछि जीतपुरको जग्गा नापी गराएर जीतपुर गौशालाको नाममा फिल्डबुक तयार गरेको थियो । सोही फिल्डबुकको आधारमा २०३६ सालमा तत्कालिन प्रधानपञ्चको कार्यालयबाट सिफारिस लिएर जीतपुर गौशालाको नाममा लालपूर्जा कायम गरेको थियो ।
लालपूर्जा बनेसंगै जग्गा विक्री गर्न थालेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको आदेशमा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विक्री वितरणमा रोक लगाएका थिए । उक्त रोक्कापछि जग्गा खरिद गरेका ३० जना भन्दा बढी स्थानीयले अझै लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् भने जग्गा खरिद गर्न दिएको रकम समेत फिता पाएका छैनन् ।
जीतपुर गौशालाको नाममा दर्ता गरिएको उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने भन्दै स्थानीय अगुवाले २०४८ सालमा जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए । जिल्ला अदालत, पुनरावेदन हुँदै सर्वोचमा पुगेको उक्त मुद्धामा झण्डै तीस वर्षपछि २०७९ जेठ २३ गते सार्वजनिक सम्पतिको रुपमा कायम रहने गरी फैसला आएको हो । उक्त फैसलापछि उपमहानगरपालिकाले जीतपुर गौशालाको जग्गामा बनेको संरचना भत्काएको हो ।
