जीतपुर गौशाला जग्गा विवादः स्थानीय सरकारविरुद्ध परेको रिट खारेज
सिमराः ‘जीतपुर गौशाला’ जग्गामा सरकारी हस्तक्षेप रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलास वीरगन्जले खारेज गरेको छ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर गौशालाको जग्गा लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको संस्थाले दायर गरेको रिट अदालतले खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक ठहर गरिसकेको उक्त जग्गामा उपमहानगरपालिकाले गत बैशाख १७ गते डोजर लगाउँदै घर, टहरालगायतका संरचना भत्काएको थियो । सर्वोच्चको अन्तिम आदेश पर्खेर बसेको उपमहानगरपालिकाले उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर हुनासाथ घरटहरा भत्काएको हो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि पनि स्थानीय सरकारलाई अटेर गर्दै आएको जीतपुर गौशाला नामक संस्थाविरुद्ध बल प्रयोग गरेर उपमहानगरपालिकाको डोजर चलेको थियो । स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको उपमहानगरपालिकाको उक्त कार्यविरुद्ध संस्थाका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार संघईले बैशाख २४ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । संघईको उक्त रिट न्यायाधीश ऋषिराम निरौला र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले नौ महिनापछि खारेज गरेको हो ।
लामो समयदेखि स्वामित्व विवादमा अल्झिएको उक्त जग्गा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि सार्वजनिक जग्गाको रुपमा कायम भइसकेको छ । २०७९ जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतले जीतपुर गौशालाको नाममा रहेको उक्त जग्गा सार्वजनिक सम्पतिको कायम रहने गरी आदेश दिएको हो ।
वीरगन्ज जीतपुर गौशाला नामक संस्थाले लामो समयदेखि उक्त जग्गा आफ्नो रहेको दावी गर्दै ब्यापारिक सटरसहितका संरचना बनाएर भाडा असुल्दै आएको थियो । २०२२ साल भन्दा अगाडी जीतपुरमा केही जग्गा खरिद गरी गाइगोठ बनाएर गाइपालन सुरु गरेको उक्त संस्थाले जीतपुर बजारको करिब तीन विगाह जग्गा जीतपुर गौशालाको नाममा दर्ता गरेको थियो ।
वीरगन्ज जीतपुर गौशालाको नाममा रहेको जग्गामा गाइपालन शुरु गर्दै संस्थाले २०२२ सालमा भूमिसुधार लागु भएपछि जीतपुरको जग्गा नापी गराएर जीतपुर गौशालाको नाममा फिल्डबुक तयार गरेको थियो । सोही फिल्डबुकको आधारमा २०३६ सालमा तत्कालिन प्रधानपञ्चको कार्यालयबाट सिफारिस लिएर जीतपुर गौशालाको नाममा लालपूर्जा कायम गरेको थियो ।
लालपूर्जा बनेसंगै जग्गा विक्री गर्न थालेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको आदेशमा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विक्रीमा रोक लगाएका थिए । उक्त रोक्कापछि जग्गा खरिद गरेका ३० जना भन्दा बढीले लालपूर्जा भने भएनन् ।
जीतपुर गौशालाको नाममा दर्ता गरिएको उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने भन्दै स्थानीय अगुवाले २०४८ सालमा जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए । जिल्ला अदालत, पुनरावेदन हुँदै सर्वोचमा पुगेको उक्त मुद्धामा झण्डै तीस वर्षपछि २०७९ जेठ २३ गते सार्वजनिक सम्पतिको रुपमा कायम रहने गरी फैसला आएको हो । उक्त फैसलापछि उपमहानगरपालिकाले जीतपुर गौशालाको जग्गामा बनेको संरचना भत्काएको हो ।
