मधेस प्रदेशको बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार
सिमरा: मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले चालु खर्चतर्फ १६ अर्ब, सात लाख एक हजार र पूँजीगत खर्च तर्फ २७ अर्ब ८९ करोड, १४ लाख ६९ हजार रकम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुल बजेटको ६३ दशमलव ५५ प्रतिशत पूँजीगत बजेटमध्ये मन्त्री साहले भौतिक मन्त्रालयका लागि कुल १३ अर्ब, ११ करोड, ५२ लाख ७४ हजार रकम बिनियोजन गरेका छन् । सबैभन्दा कम बजेट गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका लागि बिनियोजन गरिएको छ । गृहमन्त्रालयका लागि ७७ करोड ५७ लाख चार हजार विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये १२ करोड मधेस प्रदेश प्रहरीको प्रशासनिक भवन निर्माण र बारुणयन्त्र खरिदका लागि आठ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब २१ करोड ६५ लाख बिनियोजन गरिएको छ । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्न लागेको एमबीबीएस, बीडीएस लगायत स्नातक स्तरको अध्ययन अध्यापनका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री साहले बताएका छन् ।
उर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी तर्फ ५ अर्ब १७ करोड, ९६ लाख ४२ हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २ करोड चार्जिंग स्टेशनमा लगानी गरिने अर्थमन्त्री साहले जनाएका छन् । तर शिक्षामा बजेट कम गरिएको छ । शिक्षा तर्फ दुई अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार मात्र रहेको छ ।
आगामी वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयको कुल बजेट दुई अर्ब ७९ करोड १९ लाख रहेको छ । कृषिलाई सरकारले मधेश प्रदेशको प्रगतिको मुख्य क्षेत्र मानेको छ । सरकारले कृषि सडक, कृषी लाइब्रेरी, बीउ बिजनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पशुको नश्ल सुधारका लागि सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्री भरतप्रसाद साहले चुरे संरक्षण, पानी र पर्यावरण जोगाउन बजेटमा विशेष जोड दिएका छन् । उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब, ४२ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैया बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पनि जोड दिएको छ । जानकी लगायतका अन्य ४ वटा धार्मिक, सांस्कृतिक सर्किट निर्माण गरी मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लाका पर्यटकीय स्थलहरुलाई जोड्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको पोखरीहरुको सौन्दर्यकरणमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ९८ करोड, ५८ लाख २२ हजार, खेलकुद तथा सामाजिक मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ९५ करोड ८३ लाख ४६ हजार, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
