विवादको भूमरीमा जीतपुरसिमरा
सिमराः जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा विवाद निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । १०औं नगरसभाका क्रममा सुरु भएको विवाद नगरभित्र मात्रै सिमित छैन । अहिले यो विवाद उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको बेन्चमा छ, न्यायालयको कठघरामा छ ।
यतिबेला जीतपुरसिमराको दुई मुद्धा अदालतमा छन् । पहिलो १०औं नगरसभा विवाद र दोस्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको सरुवा । नगरसभा विवाद उच्च अदालत वीरगन्ज र काफ्लेको सरुवा विषय सर्वोच्च अदालतमा छ ।
नगरसभाको विषयमा उच्च अदालतले भदौ ११ गते र काफ्लेको सरुवा विषयमा सर्वोच्चले साउन २० गते पेशी तोकेको छ । उक्त दिन हुने पेशी र न्यायाधीशको आदेशपछि जीतपुरसिमराको यात्रा अघि बढ्नेछ ।
उच्च अदालत वीरगन्जमा ९० जना जनप्रतिनिधिले नगर प्रमुख राजन पौडेललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् भने सर्वोच्च अदालतमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्ले आफैले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी छिन्। काफ्लेले मन्त्रालयले गरेको सरुवाविरुद्ध रिट हालेकी हुन् । काफ्लेलाई साउन ३ गते अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्दै मन्त्रालयले उनको स्थानमा चेतकुमार पोखरेललाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
जीतपुरसिमराको आन्तरिक विवाद यसरी छताछुल्ल भएको र अदालतसम्म पुगेको यो पहिलो पटक हो । उपमहानगरपालिकाको यसअघिका नगरसभामा पनि विवाद भएका थिए । तर अदालतसम्म पुगेको थिएन । उपमहानगरको विवादले जनप्रतिनिधिबीच र कर्मचारीबीच नै द्धन्द्ध बढिरहेको छ । जुन उपमहानगरपालिकालाई तत्कालिन र दीर्घकालिन दुवै रुपमा असर गर्ने निश्चित छ ।
जीतपुरसिमरामा अहिले जनप्रतिनिधिबीच एकले अर्काको अस्तित्व नस्विकार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । विभिन्न ऐन, कानुनले जनप्रतिनिधिको पदीय दायित्व, जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यही दायित्व र जिम्मेवारीभित्र रहेर जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जीतपुरसिमरामा पछिल्लो समय भएका गतिविधिले ऐन, कानुनलाई नराम्रोसंग गिज्याईरहेको छ ।
जीतपुरसिमराको विवाद र त्यस विवादले निम्तिएको अहिलेको अवस्था कहालिलाग्दो छ । जीतपुरसिमरामा अहिले नगर प्रमुख राजन पौडेल एकातिर र उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी अर्कोतिर फर्किएर हिडिरहेको अवस्था छ । जुन नगर प्रमुख पौडेलले साउन १७ गते नगर उपप्रमुखलाई लेखेको पत्रले थप पुष्टि गर्छ ।
नगर प्रमुख पौडेलले उपप्रमुख अधिकारीलाई चेतावनी दिएर पत्र लेखेका छन् । जुन पत्रले उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुखको कुनै हैसियत नै नरहेको व्याख्या गर्छ । अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको नगरसभा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा विषयको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दैनिक कामकाज बाहेक उपमहानगरपालिकालाई दीर्घकालिन प्रभाव पार्न सक्ने काम नगर्न भन्दै उपप्रमुखले साउन ११ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेलाई लेखेको पत्र भन्दा त्यसको काउन्टरमा नगर प्रमुखले उपप्रमुखलाई लेखेको पत्र अत्यन्तै अशोभनीय छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बचाउ गर्दै नगर प्रमुखले आफ्नो र उपप्रमुखको पदीय मर्यादा ख्यालै नगरी पत्र लेखेको देखिन्छ । जीतपुरसिमराका मुद्धा अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको र उक्त मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उपमहानगरपालिकालाई असर पर्ने काम नगर्न भन्दै उपप्रमुखले लेखेको पत्र त्यति अस्वभाविक देखिदैन । मन्त्रालयले सरुवा गरिसकेको कर्मचारी अदालतबाट अल्पकालिन आदेश लिएर पुनः कार्यालय फर्किएको र सरुवाको विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेकाले उपमहानगरपालिकालाई असर पर्ने काम नगर्न भन्दै गराएको ध्यानाकर्षण कसरी गैरकानुनी हुन्छ ? उपप्रमुखले नगरको कामकाज नै ठप्प हुने गरी काम नगर्न भनेर पत्र लेखेका छैनन् । दीर्घकालिन असर पर्ने काम नगर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उपप्रमुखले जसको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत दिएका छन् ।
उपप्रमुखको उक्त पत्रमा नगर प्रमुखले असन्तुष्टी र आक्रोश व्यक्त गर्नुपर्ने कारण छैन । उपमहानगरपालिकालाई दीर्घकालिन असर पर्ने काम नगर्न भन्दै लेखिएको पत्रमा नगर प्रमुखको आक्रोश किन? नगर प्रमुखले उक्त पत्रमा असन्तुष्टी जनाउने मात्रै होईन उपप्रमुखको उक्त पत्र नै गैरकानुनी र अनधिकृत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । जुन टिप्पणीले अहिले नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।
नगर प्रमुख पौडेलले उक्त पत्र लेख्नुअघि नगर उपप्रमुख पनि उपमहानगरपालिकाको जिम्मेवार र आफूपछिको जनप्रतिनिधि रहेको ख्यालै नगरेको वा वेवास्था गरेको देखिन्छ । नगर प्रमुख र उपप्रमुखको पदीय जिम्मेवारी फरक–फरक भएपनि दुवैको जवाफदेहिता उत्तिकै छ । दुवै जना नगरभरीका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वकर्ता र नगरबासीको अभिभावक हुन् । नगरमा हुने कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी दुवैले लिनुपर्छ, दुवैले जवाफ दिनुपर्छ। तर नगर प्रमुखको पत्रले उपमहानगरपालिकामा नगर उपप्रमुखलाई कुनै अधिकार नै नरहेको जसरी चेतावनी दिइएको छ ।
फरक पार्टीबाट निर्वाचित भएकै आधारमा वा नगरसभाको विषयलाई लिएर भएको मतभेदकै आधारमा नगर प्रमुखले उपप्रमुखलाई त्यो पत्र लेखेका हुन्? उपमहानगरपालिकाको कर्मचारीलाई ध्यानाकर्षण गराएको पत्रको जवाफमा नगर प्रमुखले लेख्ने पत्रको भाषाले जनताको मतलाई गिज्याउदैन? यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा लिन कि नलिने? उपप्रमुखलाई नगरको जिम्मेवार पदाधिकारी नै नरहेको जसरी नगर प्रमुखद्धारा लेखिएको पत्रलाई आमनगरबासीले कसरी लिने ? यतिबेला यी प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
नगरसभाको छताछुल्ल विवादका विषयमा नगरबासी जानकार छन् । यो विवादमा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकातिर र उपप्रमुखसहित बहुमत सदस्य अर्कोतर्फ उभिदै आएका छन् । हाल कायम ३३ सदस्यीय कार्यपालिकामै नगर प्रमुखको पक्षमा ६ जना र उपप्रमुखको पक्षमा २५ जना छन् । नगरसभाको विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले नगर प्रमुखको इशारामा अघि बढेको आरोपसहित असन्तुष्ट पक्ष आक्रोशित छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी नै बिर्सेर काम गरेको गुनासो असन्तुष्ट पक्षको छ । नगरसभाको विषयलाई लिएर जनप्रतिनिधिबीच उत्पन्न विवाद अन्त्य गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले कहिल्यै भूमिका नखेलेको, विवाद सुल्झाउन चासो नदेखाएको र हुँदै नभएको नगरसभालाई सम्पन्न भएको भनेर कानुनी प्रमाण जुटाउने काममा सहयोग गरेको आरोप छ ।
प्राप्त सूचना अनुसार काफ्लेले असार ६ गते बस्दै नबसेको ३०औं कार्यपालिका बैठकको तेस्रो बैठकको उपस्थिती पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेकी छिन् । उक्त दिन उपमहानगरपालिकाको सभाहलमा बिहान ८ बजे बोलाइएको तेस्रो बैठक नगर प्रमुख उपस्थित नभएपछि ११ बजेसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन् । नगर प्रमुख उपस्थित नभएपछि कार्यपालिका सदस्यले सभाहलमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए । उक्त बैठक बोलाएकै दिन बिहान ११ बजे १०औं नगरसभाको पहिलो बैठक पनि राखिएको थियो । नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावलीको नियम १० को उपनियम ५ ले कार्यपालिका बैठकको पहिलो बैठक ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यको उपस्थितीमा, पहिलो बैठक स्थगित भएपछि उपनियम ६ बमोजिम दोस्रो बैठक ३३ प्रतिशतको उपस्थितीमा र दोस्रो बैठक पनि स्थगित भएपछि उपनियम ७ बमोजिम तेस्रो बैठक जति जनाको उपस्थितीमा पनि बस्न सक्ने प्रावधान छ ।
सोही प्रावधान अनुसार उपमहानगरपालिकाको ३०औं कार्यपालिकाको पहिलो बैठक असार २, दोस्रो बैठक असार ५ र तेस्रो बैठक असार ६ गतेका लागि बोलाइएको थियो । असार २ गते र असार ५ गतेको बैठक उपमहानगरपालिकाको सभाहलमा बसेर स्थगित भएपनि असार ६ गते बिहान बोलाइएको बैठक भने बस्न सकेन । तर सोही दिन बैैठक सम्पन्न भएको भनेर गरिएको माइन्युटमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले हस्ताक्षर गरेकी छिन् । उक्त माइन्युटमा नगर प्रमुख पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित चार जना वडाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेको हस्ताक्षर छ । उक्त माइन्युटको निर्णय नं. १ मा आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को नीति तथा कार्यक्रम नगरसभामा पेश गर्ने र निर्णय नं. २ मा कार्यपालिका सदस्य रामप्रसाद लामिछानेले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने निर्णय लेखिएको छ । सोही माइन्युटलाई आधार बनाएर असार १० गते बिथोलिएको नगरसभा सम्पन्न भएको दावी भईरहेको छ । नगरसभाविरुद्ध रिट परेपछि सोही माइन्युटको प्रतिलिपिलाई समेत अदालतमा पेश गरिएको छ। जनप्रतिनिधिबीच आपसी सहमति भन्दा पनि कानुनका दफामा टेकेर नगरसभा सम्पन्न गर्न खोज्दा विवाद चुलिँदै गएको देखिन्छ ।
…
असार २ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट नगरसभाको विवाद सुरु भएको थियो । असार २ गते नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावलीको नियम १० को उपनियम ५ बमोजिम बसेको ३०औं कार्यपालिका बैठकको पहिलो बैठक विवादकाबीच स्थगित भएको थियो । उक्त बैठक स्थगित भएपछि नगर प्रमुख पौडेलको आदेशानुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले असार ५ गतेका लागि उपनियम ६ बमोजिम ३०औं कार्यपालिका बैठकको दोस्रो बैठक बोलाईन् । उक्त बैठकमा अधिकांश कार्यपालिका सदस्यले असार ६ गतेका लागि बोलाइएको नगरसभाको मिति सार्न अनुरोध गर्दै नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । असार ५ गतेको उक्त बैठक पनि स्थगित भयो । दोस्रो बैठक पनि स्थगित भएपछि नगर प्रमुख पौडेलले उपनियम ७ बमोजिम असार ६ गते बिहान ८ बजेका लागि कार्यपालिकाको तेस्रो बैठक बोलाउन लगाए । उक्त तेस्रो बैठक जति जनाको उपस्थितीमा पनि बस्न सक्ने कानुनी प्रावधान थियो । तर असार ६ गतेको बैठकमा नगर प्रमुख आफै आएनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत सभाहलमा उपस्थित भईनन् ।
सोही दिन जीतपुरस्थित पार्टी प्यालेस (पुरानो शिवपार्वती हल) मा ११ बजेका लागि नगरसभा बोलाइएको थियो । नगरसभा बोलाइएको समयमा कार्यपालिकाका अधिकांश सदस्य नगर प्रमुखको बाटो पर्खेर उपमहानगरपालिकाको सभाहलमा बसिरहेका थिए । जहाँ कार्यपालिकाको तेस्रो बैठक बोलाइएको थियो ।
उता पार्टी प्यालेसमा नगरसभा सञ्चालन नियमावली २०७५ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम बोलाइएको नगरसभाको पहिलो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सो बैठक स्थगित गर्दै नगर प्रमुख पौडेलले २०७५ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम असार ८ गतेका लागि दोस्रो बैठक बोलाए । दोस्रो बैठकमा पनि गणपूरक संख्या अर्थात ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएनन् । त्यसलगत्तै नगर प्रमुखले २०७५ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम असार १० गतेका लागि तेस्रो बैठक बोलाए । असार ६ र ८ गतेको बैठक स्थगित भएपछि असार १० गतेको बैठकमा २५ प्रतिशत अर्थात ३१ जना सदस्य उपस्थित गराएर कानुनीरुपमा नगरसभा सम्पन्न गर्ने दाउँमा थिए नगर प्रमुख पौडेल । जसका लागि उनले नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावलीको नियम १० को उपनियम ७ बमोजिमको ३०औं कार्यपालिका बैठकको तेस्रो बैठकको निर्णय पुस्तिकालाई हतियार बनाए । जसमा नगर प्रमुख पौडेल, चार जना वडाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्रै हस्ताक्षर गरेका थिए ।
आफ्नै ढंगले नगरसभा सम्पन्न गर्ने र उक्त कार्य गर्दा आउन सक्ने विरोध तथा कानुनी अड्चनका बारेमा नगर प्रमुख पहिल्यै जानकार थिए । सोही अनुसार उनि कागजात चुस्त बनाउनतर्फ केन्द्रीत भए । असार २, ५ र ६ गतेको कार्यपालिका बैठक र असार ६, ८ र १० गतेको नगरसभा बैठक उनले कानुनका दफा टेकेर आहवान गरेका थिए ।
असार १० गते सुरक्षा घेरासहित नगरसभा स्थल प्रवेश गरेका नगर प्रमुखले २७ जनाको उपस्थितीमै नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न थालेका थिए । उनले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै गर्दा उपप्रमुखसहितका अधिकांश नगरसभा सदस्यलाई प्रहरीले भित्र प्रवेश गर्न दिईरहेको थिएन । अन्ततः प्रहरीको घेरा तोडेर भित्र प्रवेश गरेका नगरसभा सदस्यले कुर्सी तोडफोड गर्दै नगर प्रमुखलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न रोक लगाए । नगर प्रमुखलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीले सुरक्षा दिएर राखे । नगरसभा बिथोलिएलगत्तै नगर प्रमुखले नगरसभा सम्पन्न भएको अभिव्यक्ति दिए । आफूले नीति तथा कार्यक्रम र वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले बजेट वक्तव्य पढेको दावी उनले त्यतिबेलै गरे जतिबेला नगरसभा बिथोलिएर उनि सुरक्षा घेरामा थिए । नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावलीको नियम १० को उपनियम ७ बमोजिमको ३०औं कार्यपालिका बैठकको तेस्रो बैठकको निर्णयमा उनले सोही कुरा लेखाईसकेका थिए ।
नगर प्रमुखले नगरसभा सम्पन्न भएको दावी गरेपछि उपप्रमुखसहित ९० जना नगरसभा सदस्यहरु उच्च अदालत वीरगन्ज पुगेर रिट दायर गर्दै नगरसभा खारेजीको माग गरे । उक्त रिटउपर अदालतमा भएको बहसमा नगर प्रमुखले ३८ जना नगरसभा सदस्यको हस्ताक्षर भएको उपस्थिती पुस्तिकासहित नगरसभा कानुनीरुपमा सम्पन्न भएको दावी प्रस्तुत गरे । तर नगर प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न सुरु गर्दा २७ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका थिए । जुन उपस्थिती पुस्तिका उपप्रमुखसंग छ । नगर प्रमुखले छुट्टै अर्को पुस्तिका खडा गरेर आफूसहित ३८ जनाको हस्ताक्षर गराए । नगरसभा सञ्चालन नियमावली २०७५ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम कानुनीरुपमा नगरसभाका लागि ३१ जना नगरसभा सदस्यको उपस्थिती मान्य हुने थियो । केही नगरसभा सदस्यले रिट निवेदन र नगरसभाको उपस्थिती पुस्तिका दुवैमा हस्ताक्षर गरेका छन् । भदौ ११ को पेशीमा दुबै पक्षको बहसपछि अदालतले फैसला गर्नेछ ।
आन्तरिक विवाद चुलिँदै जान थालेपछि सामाजिक संजालमा समेत चिन्ता र चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ । उपमहानगरपालिका भित्रको द्धन्द्धले कसैको हित नगर्ने भन्दै सहकार्य र सहमतिमा अघि बढ्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिन थालिएको छ । काठमाडौं बसोबास गर्दै आएका जीतपुरसिमरा ३ घर भएका विनोद श्रेष्ठ फेसबुकमा लेख्छन् ‘जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका भित्रको आन्तरिक जुँगाको लडाइँ अलि उग्र हुँदै गयो । लडाइँले जनताको सेवा सुविधामा पर्ने प्रत्यक्ष असरलाई मध्यनजर गर्दै दुबै पक्षलाई संयमित हुन आग्रह गर्दछु । विवादले समाधान दिदैन है’ । उनले विवाद भन्दा पनि सहमतिमा अघि बढ्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिएका छन् ।
नगर प्रमुख राजन पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि दुई अर्व १० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको जनाएका छन् । उक्त बजेटमा चालुतर्फ एक अर्व १५ करोड ५२ लाख र पूँजीगततर्फ ९५ करोड ७५ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त बजेटमध्ये बाँडफाँड गर्न ५२ करोड दुई लाख रकम छुट्याइएको छ । जसमध्येबाट ५० प्रतिशत रकम नगर प्रमुखले आफैले योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत रकमको ७० प्रतिशत वडा सिलिङ, २५ प्रतिशत उपप्रमुख र पाँच प्रतिशत कार्यपालिका सदस्यले योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सक्ने खाका बनाइएको छ । यसपटक नगरमा ठूलो रकम राखेर वडाको बजेट खुम्च्याउन खोजिएको छ । वडाको बजेट कटौती गर्दै नगरमा ठूलो रकम राख्न खोजिएपछि वडाध्यक्षहरु असन्तुष्ट रहदै आएका छन् ।
