स्थानीय तहमा न्यून वित्त परिचालनको अवस्था, कानुनी व्यवस्था र प्रक्रिया
बालाराम खड्का
सरकारी बजेट प्रणालीमा जम्मा खर्चभन्दा आम्दानी कम भएको अवस्थालाई न्यून वित्त अर्थात घाटा बजेट भनिन्छ । सरकारले विभिन्न स्रोतहरुबाट बजेटको न्यूनतालाइ पूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई न्यून वित्त परिचालन (Deficit Financing) भनिन्छ । अर्को शब्दमा सरकारको चालु खातामा आम्दानी भन्दा बढी भएको खर्चलाई पूर्ति गर्ने प्रकिया न्यून वित्त परिचालन (Deficit Financing) हो ।
सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) ले सार्वजनिक खर्च जुटाउँन सार्वजनिक राजश्वले अपुग भई घाटा बजेटलाई पूर्ति गर्न सर्वसाधारण जनता, बैंक, वित्तिय संस्था आदिबाट राज्यको उतरदायित्वमा सरकारद्धारा देश भित्रबाट संकलन गरिने सार्वजनिक ऋणलाई नै आन्तरिक ऋण र देश बाहिर अर्थात कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तिय संस्था वा एजेन्सीबाट संकलन गरिने सार्वजनिक ऋणलाई बैदेशिक वा बाह्य ऋण भनिन्छ । घाटा बजेट वा प्रगतीशिल बजेट मार्फत आम जनताको घरदैलोमा रहेका स्थानीय सरकारहरुले जनताको विकास प्रतिको अभिष्ट पूरा गर्नु आजको आवश्यक्ता हो । घाटा बजेटले विकास र समृद्धिको सपना बोकेको हुन्छ । विश्वका विकासोन्मुख मात्र नभई विकासशील तथा विकसित मुलुकहरु भारत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, अमेरिकालगायतका स्थानीय सरकारले समेत घाटा बजेट ल्याउँने गरेका छन् । नेपालका स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाले ल्याउँन सक्ने घाटा बजेट पूर्तिको स्रोतका रुपमा रहेको सार्वजनिक ऋण ( आन्तरिक ऋण र बैदेशिक ऋण) उठाउँन सक्ने प्रक्रिया, अवस्था र व्यवस्थाको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा न्यूनवित्त र परिचालनको अवस्थाः
अधिकांश स्थानीय तहहरुको आन्तरिक आयको हिस्सा र राजश्व लक्ष्यबीच तालमेल नदेखिनुले स्थानीय तहहरुले पनि न्यून वित्त परिचालन नगरी नेपालको संविधानको धारा २३० को उपधारा (२) को व्यवस्थाको बलमिचाईबाट घाटा बजेट ल्याएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आ.व.२०८० को प्रतिवेदन बमोजिम आ.व. २०७९/८० मा स्थानीय तहहरुको कूल रावश्व प्राप्ति रु.३१९२३.२८ करोड र कूल खर्च रु. ४५३८१.७७ करोड देखिन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको आ.व. २०७९/८० को संचित कोष बचत (+) / न्यून (-) लाई हेर्दा रु.२३६८.१४ करोड ऋणात्मक रहेको छ । यी तथ्यबाट अधिकांश स्थानीय तहहरुले ल्याएको बजेट घाटा बजेट भएको पुष्टी हुन्छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउँनको लागि समय मै कानुनी बन्दोबस्त, संस्थागत संरचना र प्रक्रिया नबनाईदिदा घाटा बजेट ल्याउने गरेको तर घाटा पूर्तिको लागि स्रोतको प्रस्ताव गर्न नसकेको देखिन्छ । आ.व. २०८१/८२ सम्म पनि कुनै स्थानीय तहले न्यून वित्त परिचालनसंग सम्बन्धित सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ को दफा ५ बमोजिमको बैदेशिक ऋण र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ को दफा ६ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ बमोजिमको आन्तरिक ऋण उठाएको र संघीय सरकारबाट प्रदान गर्न सकिने अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिमको ऋण लिएको तथ्याङ्क देखिदैन । तर पनि कतिपय स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण लिने प्रयास भने गरेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि पूर्वी रुकुमको भुमे गाउँपालिकाले आफै कानुन बनाई आन्तरिक ऋण उठाउँने प्रयास गरेता पनि सफल भने हुन सकेन ।
स्थानीय तहमा आन्तरिक ऋण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाः
- नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुः
- धारा ५९ को उपधारा (१): स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउँने, वार्षिक बजेट बनाउँने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछ ।
- धारा ५९ को उपधारा (७): स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
- धारा २२८ को उपधारा (१): कानून बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउँन, उठाउँन र ऋण लिन पाईने छैन ।
- संविधानको धारा २२९ को उपधारा (१): प्रत्येक पालिकामा एक स्थानीय संचित कोष हुनेछ जसमा पालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजश्व, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, पालिकाले लिएको ऋण र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।
- धारा २३० को उपधारा (१): पालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम सभामा पेश गरी पारित गराउँनु पर्नेछ ।
- धारा २३० को उपधारा (२): पालिकाले राजश्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएमा संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम घाटा पूर्तिको स्रोत प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
- धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (च): समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विश्लेषण गरी स्थानीय सरकारले लिन सक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (NNRFC) को हुनेछ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्थाहरुः
- दफा १४ को उपदफा (१): स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहमति लिई तोकेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछ ।
- दफा १४ को उपदफा (३): स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन नेपाल सरकारको सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धी, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरण सहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
- दफा १४ को उपदफा (४): उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव कार्यान्वयन योग्य देखिएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई ऋण लिन सहमति दिन सक्नेछ ।
- दफा १५ को उपदफा (१): नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई ऋण दिन सक्नेछ ।
- दफा १५ को उपदफा (२): स्थानीय तहले ऋण रकमको उपयोग, भुक्तानीको तरिका तथा समयसीमा समेत उल्लेख गरी ऋणको लागि अर्थ मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
- दफा १५ को उपदफा (३): उपदफा २ बमोजिमको अनुरोध मनासिव देखिएमा नेपाल सरकारले ऋण प्रदान गर्न स्वीकृती दिन सक्नेछ ।
- दफा १५ को उपदफा (४): उपदफा ३ बमोजिमको स्वीकृती पश्चात अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसंग सम्झौता गर्नेछ ।
- दफा १५ को उपदफा (५): नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण स्थानीय तहले सम्झौतामा उल्लेखित अवधि भित्र चुक्ता नगरेमा नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँने अनुदानबाट त्यस्तो ऋण रकम असुली गर्न सक्नेछ ।
- दफा २३ को उपदफा (१): स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ सभा / नगर सभामा आवश्यक्ता अनुसार घाटा बजेट पेश गर्न सक्नेछ ।
- दफा २३ को उपदफा (२): उपदफा (१) बमोजिमको घाटा बजेट पेश गर्दा बजेट घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधार समेत खुलाउँनु पर्नेछ ।
- दफा २३ को उपदफा (३): उपदफा (१) बमोजिमको घाटा बजेट स्थानीय तहले पेश गर्दा नेपाल सरकारले दिएको सुझाव वा निर्देशनको पालना गर्नुपर्नेछ ।
- दफा २३ को उपदफा (४): अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रशासनिक खर्च व्यहोर्न घाटा बजेट पेश गर्न सकिने छैन ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ मा भएका व्यवस्थाहरुः
- दफा ५ को उपदफा (२): स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रमका लागि पनि नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तिय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यक्ता अनुसार जम्मा ऋणको कूल अंक अघिल्लो आ.व.को कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाईमा नबढ्ने गरि त्यति सम्म अंकको प्रचलित दरले हुने विदेशी मुद्रा एकै पटक वा पटकपटक गरी ऋण लिन सक्नेछ ।
- दफा ६ को उदफा (१): नेपाल सरकारको सहमतिमा स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (NNRFC) ले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रहि आवश्यक परिमाणमा एकै पटक वा पटकपटक गरि कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरि प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि आन्तरिक ऋण उठाउँन सक्नेछ ।
- दफा १४ को उपदफा (४): नेपाल सरकारले जमानत वा प्रतिजमानत दिनुपूर्व त्यस्तो सार्वजनिक संस्था वा स्थानीय तहले ऋण लिनुपर्ने कारण, ऋण लिदा हुने राष्ट्रिय हित र ऋण उपलब्ध गराउँने संस्थासंग भएको सम्झौतामा तोकिएको समयमा ऋणको सावाँ र व्याज चुक्ता गर्न सक्ने वा नसक्ने कुराको समेत विश्लेषण गर्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली, २०८० मा भएका व्यवस्थाहरुः
- नियम ५ को उपनियम (१): स्थानीय तहको लागि बैदेशिक ऋण लिनुपर्दा बैदेशिक ऋणबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम, सो कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने उपलब्धी, ऋण तिर्ने आधार, ऋण तिर्ने समयावधी लगायतका विषय उल्लेख गरि सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णयसहित अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
- नियम ५ को उपनियम (२): स्थानीय तहले विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तिय संस्था वा एजेन्सीसंगबाट लिने ऋणको व्ययभार स्थानीय संचित कोषमा हुने गरि लेखि आएमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृती प्राप्त गरि ऋण सम्झौताका सर्त सम्बन्धी प्रावधानलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि संयोजक हुने गरि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिनिधि र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहने गरि गठित वार्ता टोलीले सम्भाव्य ऋणदातासँग वार्ता गर्नेछ ।
- नियम ५ को उपनियम (३) : स्थानीय तहको लागि बैदेशिक ऋण लिने प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछः-
- स्थानीय तहको लागि बैदेशिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि संयोजक हुने गरि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिनिधि रहेको वार्ता टोली गठन गर्नेछ र सो वार्ता टोलीले ऋणदातासँग वार्ता गर्नेछ । त्यस्तो वार्ता टोलीमा नेपाल सरकारले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको प्रतिनिधिलाई विज्ञको रुपमा तोक्न सक्नेछ ।
- वार्ता टोलीले सम्बन्धित ऋणदातासँग वार्ता गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो ऋण लिन नेपाल सरकारको सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्नेछ ।
- वार्ता टोलीले वार्ता मार्फत ऋण सम्झौताका सर्त सम्बन्धी प्रावधानलाई अन्तिम रुप दिनेछ ।
- वार्ताबाट स्वीकार गरिएका सर्त सहित ऋण सम्झौता गर्ने स्वीकृती नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित ऋणदातासँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
- नियम ६ को उपनियम (१): स्थानीय तहको लागि लिएको बैदेशिक ऋणको सम्झौता र ऋण दर्ता नम्बर कायम पश्चात बैदेशिक ऋण सम्झौताको एक प्रति सम्बन्धित स्थानीय तह र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा एक महिना भित्र अर्थ मन्त्रालयले पठाउनु पर्नेछ ।
- नियम ६ को उपनियम (२) : स्थानीय तहको लागि लिएको बैदेशिक ऋणको सावाँ र व्याजको छुट्टाछुट्टै अभिलेख सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले राख्नु पर्नेछ ।
- नियम ६ को उपनियम (३) : स्थानीय तहले आफूले लिएको बैदेशिक ऋणको हिसाब राखी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको अभिलेखसँग आवधिक रुपमा हिसाब मिलान गराउनु पर्नेछ ।
- नियम ४१ को उपनियम (१) र (२): स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउनु परेमा राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (NNRFC) ले निर्धारण गरेको सीमा (आयोगले आ.व. २०८१/८२ को लागि कूल राजश्व रकमको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ) सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाउनु पर्नेछ । सहमतिको लागि लेखि आएमा नेपाल सरकारले देहायको आधारमा सहमति दिन सक्नेछः
- राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (NNRFC) ले निर्धारण गरेको ऋणको सीमा,
- सम्बन्धित स्थानीय तहको सार्वजनिक ऋण परिचालन नीति,
- आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना र सो बाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि,
- ऋण भुक्तानी योजना,
- राजश्व बाँडफाँडबाट ऋण असुली गर्न स्थानीय तहले गरेको सहमति ।
- नियम ४१ को उपनियम(३): अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई आन्तरिक ऋण उठाउन लेखि पठाउनेछ ।
- नियम ४२ को उपनियम (१): स्थानीय तहले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई आन्तरिक ऋण उठाउन लेखि आएमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहको लागि ऋण उठाउनेछ ।
- नियम ४२ को उपनियम(२): सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र आन्तरिक ऋण माग गर्ने स्थानीय तहबीच आन्तरिक ऋण उठाउनु पूर्व ऋणको रकम, ऋणको रकम उपयोग गर्ने परियोजना र साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको समय तालिका निर्धारण गरी ऋण सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
- नियम ४२ को उपनियम (३) देखि उपनियम (७) सम्म: ऋण सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम स्थानीय तहले ऋणको रकम उपयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आवधिक रुपमा गर्नुपर्ने अनुगमन, ऋणको साँवा र ब्याज नियमित बुझाउनु पर्ने र नबुझाई भाखा नाघेमा रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
यसरी उल्लेखित कानूनी व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहहरुले घाटा बजेट पूर्ति गर्न, जनअपेक्षा अनुरुपका विकास निर्माण गर्न, आन्तरिक आय सिर्जना गर्ने परियोजना संचालन गर्नका लागि बैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण मार्फत न्यून वित्त परिचालन गर्न सकिने कानूनी बाटो मुख्यतः सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली, २०८० ले खोलिदिएको छ । स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक ऋण परिचालन नीति ल्याई ऋण उठाई जनताका विकासप्रतिको अभिष्ट पूरा गर्न तथा जनताप्रति सरकारको प्रत्याभूति प्रदान गर्न एवम् राजश्व संकलन र परिचालनमा स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुन यी कानूनी व्यवस्था र प्रक्रिया तथा बाटो संगसगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भिजन, मिसन र आटको खाँचो हुन आवश्यक छ ।
निष्कर्षः
स्थानीय आर्थिक विकास समग्र आर्थिक विकासको उपागम हो । मानवीय विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी वित्त परिचालन गर्नु स्थानीय तहको प्रमुख धेय हुनुपर्छ । सार्वजनिक ऋण परिचालनमार्फत स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादन र बजारीकरण, निजी क्षेत्रसंगको सहकार्य र प्रवर्द्धन, रोजगारीका अवसरको खोजी र सिर्जना तथा प्राकृतिक स्रोत र क्षमताको समुचित प्रयोग गर्नु प्रत्येक स्थानीय तहको मूल एजेण्डा हुनु आजको आवश्यकता हो । स्थानीय तहलाई वित्त परिचालनको केन्द्र विन्दुमार्फत लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो बनाउने आधारस्तम्भको रुपमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बुझ्न नितान्त आवश्यक छ सो अनुरुप स्थानीय तहको लागि मुठ्ठी फुकाउने गरि वित्त परिचालनका सबै ढोकाहरु खोलिदिनु पर्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाई सुशासन कायम गरि जनविश्वास जित्न, आत्मनिर्भर हुन, आफूलाई ब्राण्डिङ गर्न स्मार्ट, प्रशासनिक संरचना, स्मार्ट र भिजनरी जनप्रतिनिधि, सुकिला मुकिला, स्वस्थ, शिक्षित, प्रतिस्पर्धी जनता भएको एक असल, सबल र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो बनाउने सपना र विपना दुबै बोकेको स्थानीय तह सबैको अपेक्षा हो जसको साकार विवेकपूर्ण वित्त परिचालनले मात्रै गर्न सक्छ ।
सन्दर्भ सामाग्रीहरुः
- नेपालको संविधान,
- १५ औ र १६औ आवधिक योजना,
- आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१
- स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४
- सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९
- सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली, २०८०
- अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
- राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (NNRFC) का प्रतिवेदनहरु तथा प्रकाशनहरु ।
- पत्रपत्रिकामा प्रकाशन लेख रचनाहरु ।
लेखक विगत पाँच वर्षदेखि स्थानीय तहमा अधिकृत पदमा कार्यरत छन ।
