वीरगन्ज मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुल्यो, सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला
वीरगन्जः वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धि विवादमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरुको रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएपछि वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्माको संयुक्त इजलाशले मेनरोड विस्तारविरुद्ध विपक्षीहरुले हालेको रिट खारेज गरेसंगै मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको हो ।
वि.स.२०७६ साल साउन १७ गते सडक विभागले वीरगन्जको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्न पहल गरेको थियो । विभागले अतिक्रमण हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि स्थानीय वीरेन्द्रकुमार सङ्घाईलगायतले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो । त्यसयता मुद्दा विचाराधीन रहँदै आएको थियो । सोही मुद्दामा बुधवार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि सडक विभाग र महानगरले संयुक्त रूपमा अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
