बाराका १४ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई निर्वाचन आयोगको जरिवाना
सिमराः तोकिएको समयम भित्रै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारको नाम निर्वाचन आयोगले जरिवानासहित सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिन भित्र जरिवाना बुझाउनु पर्ने भएपनि वेवास्था गरेका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारको नाम आयोगले सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको नामावली अनुसार बाराको १६ स्थानीय तहमा निर्वाचित ३२ मध्ये २६ जना प्रमुख र उपप्रमुखले जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको छ । जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिका, तीन नगरपालिका र सात गाँउपालिकाकाका प्रमुख र उपप्रमुख जरिवानामा परेका छन् ।
जीतपुरसिमराका नगर प्रमुख राजन पौडेल, उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी, कलैया उपमहानगरका नगर प्रमुख विनोद साह, उपप्रमुख रौशन परविनलाई जनही पाँच लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
यसैगरी जिल्लाको पाँच नगरपालिकामध्ये तीन नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख जरिवानामा परेका छन् । आयोगका अनुसार महागढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुख, निजगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुख, पचरौता नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुखले जनही चार लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
जिल्लामा भित्रका दुई नगरपालिका कोल्हबी र सिम्रौनगढका नगर प्रमुख र उपप्रमुखले निर्वाचन खर्च विवरण समयमै बुझाएको देखिएको छ ।
यसैगरी जिल्लास्थित नौ गाँउपालिकामध्ये सात गाँउपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले जनही तीन लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । आयोगका अनुसार आदर्शकोतवाल, बारागढी, सुवर्ण, परवानीपुर, प्रसौनी, फेटा र बिश्रामपुरका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले जरिवानाको सूचिमा राखेको छ ।
अन्य दुई गाँउपालिका मध्ये करैयामाई गाँउपालिकाका अध्यक्ष जरिवानामा पर्दा उपाध्यक्षले जरिवाना तिर्न नपर्ने देखिएको छ । यस्तै देवताल गाँउपालिकाका अध्यक्ष जरिवानाको सूचिमा छन् भने उपाध्यक्ष सितापती देवी यादवले खर्च विवरण बुझाएको देखिएको छ ।
आयोगले तोकिएको जरिवाना नबुझाए ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना वापतको रकम सरकारी वक्यौता सरह असुलउपर गर्ने समेत जनाएको छ । आयोगले जरिवानाका लागि तोकिएका उम्मेदवारको नामावली ७७ वटै जिल्लास्थित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत तथा नापी कार्यालय पठाउने भएको छ ।
आयोगले जरिवाना वापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारले आगामी निर्वाचनमा राजतीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए त्यस्ता उम्मेदवारको उम्मेदवारी स्विकृत नहुने समेत विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ ।
निर्वाचन सम्बन्धि कानुन र आचारसंहिता बमोजिमसमयमा खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारसंग आयोगले कारणसहित स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । विभिन्न कारण देखाउदै स्पष्टीकरणसहित ढिला गरी खर्च विवरण बुझाएका र नबुझाएका उम्मेदवारको नाम जरिवानासहित आयोगले सार्वजनिक गरेको हो ।
