जीतपुरसिमराका ५३८ उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना (सूचिसहित)
सिमराः स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारी दिएका पाँच सय ३८ जना उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन् ।
निर्वाचन सम्बन्धि कानुन र आचारसंहिता बमोजिम तोकिएको समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवार र निर्वाचित जनप्रतिनिधि जरिवानामा परेका हुन् । निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचन सकिएको ३० दिन भित्रै खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाएका उम्मेदवारसंग भदौ १ गते सात दिने स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । उक्त स्पष्टीकरणमा उम्मेदवारले दिएको जवाफपछि आयोगले जरिवानाको सूचि तयार गरेको हो ।
आयोगले तयार गरेको सूचिमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख देखी वडा सदस्यसम्मको पदमा उम्मेदवारी दिएका पाँच सय ४३ मध्ये पाँच सय ३८ उम्मेदवार छन् । सूचिमा उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा निर्वाचित राजन पौडेल, उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी र २४ वडाध्यक्षमध्ये २१ वडाध्यक्षसहित अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारको नाम समावेश छ ।
आयोगले उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिई निर्वाचन खर्च नबुझाउनेलाई पाँच लाख ५० हजार र वडाको विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकालाई दुई लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख पदमा ११, उपप्रमुख पदमा चार जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए भने वडाध्यक्ष र वडासदस्य पदका लागि पाँच सय २८ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । प्रमुख र उपप्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दिने १५ जना उम्मेदवारनै जरिवामामा परेका छन् ।
जरिवाना नबुझाउनेको सूची हेर्नुहोस्:
यि हुन् जरिवानाको सूचिमा नपर्ने तीन वडाध्यक्षः
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको जरिवानाको सूचिमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका तीन वडाध्यक्षको नाम समावेश छैन् ।
उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेल, वडा नं. १७ का वडाध्यक्ष भिम बहादुर गंतान र वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष भोजबहादुर खत्रीले जरिवाना तिर्न नपर्ने देखिएको छ ।
‘डमी’ उम्मेदवार पनि जरिवानाको सूचिमा
जीतपुरसिमराको नगर प्रमुखका लागि डमी उम्मेरवार रहदै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार पनि जरिवानाको सूचिमा छन् । प्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दिएका सात जना डमी उम्मेदवार जरिवानामा परेका हुन् ।
राजनीतिक दलका उम्मेदवारका लागि निर्वाचनमा सहयोग हुने गरी उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले पनि जरिवाना तिर्नपर्ने भएको छ । दलका उम्मेदवारले निर्वाचन अवधिमा आवश्यक पर्ने प्रतिनिधि, सवारी सुविधाका लागि डमी उम्मेदवारको रुपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा गर्ने गरेका छन् ।
उक्त उम्मेदवारले स्वतन्त्रका रुपमा चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेपनि चुनावी प्रचार भने राजनीतिक दलका उम्मेदवारको गर्ने गरेका छन् ।
जरिवाना नतिरे के हुन्छ?
निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्दा त्यस्ता उम्मेदवारले आगामी ६ वर्षसम्म चुनावमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ती जरिवानावापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने गरी ६ वर्षका लागि रोक लगाउने र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम असुल उपर गर्ने जनाएको छ ।
आयोगले जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारको सूचि एकिकृत निर्वाचन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अपलोड गर्ने र सो पश्चात अब हुने कुनै पनि निर्वाचनमा राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र भएर उम्मेदवारी दिदा सो प्रणालीले उम्मेदवारी स्विकार नगर्ने समेत जनाएको छ ।
आयोगले जरिवाना नतिरेका उम्मेदवारको सूचि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा समेत पठाउने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिः
