माटो उत्खनन् अवैध रहेको छानविन समितिको ठहर, ५८ लाख असुल गर्न सिफारिस
सिमराः जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ मा गत असोजमा भएको माटो उत्खनन् सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित समितिले उक्त उत्खनन् अवैध रहेको ठहर गरेको छ ।
समितिका संयोजक एवम् जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले बिहीवार २१ बुँदे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त उत्खनन् अवैध रहेको बताएका हुन् । अधिकारीले अवैध ठहर भएको उक्त कार्यमा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र जरिवाना गराउन समेत सिफारिस गरेका छन् ।
करिब चार महिनाको छानविनपछि समितिद्धारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले माटो उत्खनन् भएको उक्त जग्गा सार्वजनिक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । उपमहानगरपालिकाले साविकको फत्तेपुर गाविस वडा नं. ९ (ख) को कित्ता नं. ३५ बाट एक सय ट्रिपर माटो उत्खनन्का लागि अनुमति प्रदान गरेपनि कित्ता नं. ३५ सहित ४१ र ४२ बाट ठुलो परिमाणमा माटो उत्खनन् भएको देखिएकाले उक्त कार्य अवैध रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले माटो उत्खनन्का लागि अनुमति माग गरिएको कित्ता नं. ३५ र माटो उत्खनन् भएको कित्ता नं. ४१ र ४२ दुबै सार्वजनिक जग्गा भएको ठहर गरेको छ । उक्त सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा कायम रहेको देखाउँदै कर्मचारीलाई समेत झुक्याएर अवैधरुपमा माटो चोरी गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनका अनुसार कित्ता नं. ३५ बाट माटो उत्खनन्को अनुमति माग गर्दै स्थानीय हसिना चुरिहारका छोरा महमद दिन मिया चुरिहारले असोज ४ गते वडा नं. ११ को कार्यालयमा र हसिना चुरिहारले असोज ५ गते उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दर्ता दिएका थिए । तर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिने हसिना चुरिहारको मृत्यु भईसकेकाले उक्त निवेदननै शंकास्पद रहेको समितिको ठहर छ ।
वडा कार्यालयले समेत सिफारिस गरेको आधारमा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले मधेस प्र.०२–०३–००१ख ७६४७, मधेस प्र.०२–०३–००१ख २५९६, लु२ख ८६४२ नम्बरको तीन वटा ट्रिपर, ना१क ६५६७ नम्बरको एउटा एक्साभेटर प्रयोग गरी ३६०४६.०८ घनफिट (एक सय ट्रिपर) उत्खनन् गर्न ७२ हजार ९२ रुपैया राजश्व लिएर हसिना चुरिहारको नाममा अनुमति दिएको देखिन्छ । तर माटो उत्खनन्मा नम्बर नै नभएका दुईवटा एक्साभेटरले उत्खनन् गरेको भेटिएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा परेको उजुरीपछि अनुगमन गर्न असोज १८ गते गएको टोलीले अवैधरुपमा उत्खनन् भएको भेटेपछि नम्बर नभएको एक्साभेटरलाई नियन्त्रणमा लिएर राखेको थियो । तर नियन्त्रणमा लिइएको एक्साभेटर असोज २२ गते राती भगाइएको थियो । रातारात भगाइएको उक्त एक्साभेटर हालसम्म न उपमहानगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिन सकेको छ न प्रहरीले । सार्वजनिक जग्गाबाट उत्खनन् भएको उक्त माटो विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्माणाधिन पशुपति सेरामिक्स उद्योगले खरिद गरेको थियो ।
यता उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले माटो उत्खनन्का लागि सिफारिस उपलब्ध गराउनुअघि प्राविधिक टोली समेत खटाएको थियो । कार्यालयबाट खटिएका ईन्जिनियर सञ्जीब रुपाखेतीलाई वडाका केही जनप्रतिनिधि र केही स्थानीयले कित्ता नं. ३५ भन्दै कित्ता नं. ४२ देखाएका थिए । ४२ नं. कित्ताबाट माटो उत्खनन् गर्दा वातावरणीय असर नपर्ने देखेपछि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले अन्य कागजात समेत नहेरी अनुमति प्रदान गरेको थियो । वडाबाट सिफारिस गर्दा र नगरबाट अनुमति प्रदान गर्नुअघि पूर्ण जाँच नहुँदा कर्मचारीबाट समेत लापरवाही भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपमहानगरपालिकाबाट ३६०४६ घनफिट (एक सय ट्रिपर) को अनुमति लिएपनि कित्ता नं. ३५, ४१ र ४२ बाट २०४३५६.६२ घनफिट (५८३ ट्रिपर) माटो उत्खनन् भएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । जसअनुसार प्रतिट्रिपर १० हजारका दरले ५८ लाख ३० हजार जरिवाना र २०४३५६.६२ घनफिट माटोको प्रति घनफिट चार रुपैयाका दरले ८ लाख १७ हजार चार सय २६ रुपैया राजश्ववापतको रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।
वडाका जनप्रतिनिधिले आफ्नै वडामा भएको अवैध उत्खनन्को विषयमा अनविज्ञता प्रकट गर्न नहुने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले जनप्रतिनिधि, वडासचिव, वडाको सिफारिस लिएर पुग्ने राजनीतिक दलका नेतृत्व, स्थानीय प्रहरीप्रशासन, सेजको कार्यालय, सेजमा निर्माणाधिन उद्योग, माटो सप्लाई गर्ने ठेकेदार, अनुमति माग गर्ने सवारीधनी सबैको संलग्नता रहेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त माटो उत्खनन् गरिएको कित्ता नं. ३५, ४१ र ४२ लाई घेरबार गरेर राख्न उपयुक्त हुने सुझाव समितिले दिएको छ ।
