बाल सुधार गृहलाई नै सुधारको खाँचो
सुष्मा शर्मा
वीरगन्जः देशभरी हाल आठ वटा बाल सुधार गृह छन् । जसमा चार वटा सरकारी छन् भने चार वटा गैरसरकारी संस्थाले संचालन गरेका छन् । कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई सुधार र पुर्नस्थापित गर्न बाल सुधार गृह स्थापित गरिएका हुन्छन् ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४३ ले व्यवस्था गरेवमोजिम १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका अपराधमा संलग्न भएको पाइएमा असल चरित्र र व्यवहार सिकाउनका लागि बाल सुधार गृहमा राखिने गरिन्छ । उक्त अवधीमा बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना, शिक्षासहित आधारभूत सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ ।
तर नेपालमा संचालित बाल सुधार गृहले भने आधारभूत सुविधा दिन नसकेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ । बालबालिकाको आचरण सुधारका लागि संचालित बालसुधार गृह आफैं सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बहस चल्ने गरेको छ । बालसुधार गृहले न्युनतम मापदण्ड पूरा नगर्दा विभिन्न घटना समेत हुने गरेका छन् ।
बाल सुधार गृहमा भएका घटनाको पछिल्लो उदाहरणमध्ये पर्साको वीरगन्जमा गत भदौ २६ गते भएको झडप हो । उक्त बाल सुधार गृहमा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो । झडपमा सुधार गृह भित्र रहेका बालक र प्रहरी समेत घाइते भएका थिए । पहिलादेखि रहेका एक सय ३१ र भक्तपुरबाट ल्याइएका १८ बालक गरी एक सय ४९ बालबालिका उक्त बालसुधार गृहमा थिए ।
गत भदौ ४ गते भक्तपुरको बाल सुधार गृह फुटाएर भागेकामध्ये समातेर ल्याइएका १८ बालक र पहिलेदेखि बस्दै आएका बालकहरुबीच विवाद हुँदा झडपको स्थिती बनेको थियो । यसअघि भदौ ३ गते भक्तपुरको बालसुधार गृहमा कमल बस्नेतको मृत्यु भएको थियो । बिरामी भई उपचाररत बस्नेतको मृत्युपछि विवाद उत्पन्न भएको र सोही क्रममा बालकहरु तोडफोड गर्दै बाल सुधार गृहबाट भागेका थिए ।
पछिल्लो समय असोज ४ गते बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका ६ स्थित सुधार गृहमा दुई पक्षबीच झडप हुँदा एक बालकको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा सुलभ केसी छन् । झडपमा गम्भीर घाइते उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
पछिल्ला यी घटनाले बालबालिकाको आचरण सुधार गर्नका लागि स्थापित सुधार गृहलाई सुधार गर्नुपर्ने बहस चुलिएको छ । देशका आठ वटा सुधार गृहमध्ये वीरगन्जमा रहेको सुधार गृहमा फागुन २१ गते लागूऔषध गाजाँ नालाको पाइपबाट भित्र पठाउँदै गर्दा प्रहरीद्धारा पक्राउ गरिएको थियो ।
पर्सा जिल्लामा रहेको बाल सुधार गृहमा आठ जिल्लाका एक सय १६ जना बालबालिका छन् । जसमध्ये पर्साका १२, बाराका १५, रौतहटका आठ, सर्लाहीका २२, धनुषाका १४, महोतरीका पाँच, सिराहाका २७, सप्तरीका १४ र सुनसरीका एक जना रहेका छन् ।
बाल न्याय समितिको नियमावली अनुसार बालबालिकालाई आहार, सरसफाइ, पोशाक, शिक्षा, ध्यान, योग, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा विद्युतीय सामाग्री सुविधा दिईएको छ । तर पर्सा जिल्लाको बाल सुधार गृहमा भने बालबालिकाहरु यी सबैबाट वञ्चित छन । बाल सुधार गृहका एक बालक भन्छन् ‘म कक्षाको प्रथम विधार्थी थिए । मलाई फसाईयो र म यता छु । यहि बसेर मैले कक्षा १० पास गरे । अब कक्षा ११ को तयारीमा छु । तर यहाँ पढ्ने वातावरण नै छैन । न पढाउने कोही छ आफैले पढेर तयारी गर्दैछु । यहाँ शिक्षक राखेर पढाउने व्यवस्था छैन’ ।
सुधार गृहमा स्वास्थ हेरचाहको लागि कर्मचारी छन् । तर कोही बिरामी परेको समयमा सिटामोल दिनुभन्दा पहिला पैसा माग्ने गरिएको गुनासो आउने गरेको छ । पैसा नभएसम्म स्वास्थ जाँच असम्भव झै देखिएको छ । बाल सुधार गृहका एक सहयोगी संस्थाका एक कर्मचारी भन्छन् ‘म बाल सुधार गृहमा आँउदा बालकहरु नसालु पदार्थ खाएर ढलिरहेका हुन्छन् । मैले आफैले देखेको छु । यो विषयमा कसैले चासो दिदैनन् । यस्तो अवैध कुरा कहाँ र कसरी आईपुग्छ यसलाई रोक्न जरुरी छ ।’
यता बाल सुधार गृह कार्यालय प्रमूख पनि भौतिक संरचना अभावले सबै बालकहरुलाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्दा गाह्रो भईरहेको बताउछन् । ‘भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छैन । सबैलाई एकै ठाँउमा राख्न समस्या भईरहेको छ’ उनले भने ।
बालसुधार गृहका पूर्वाधार सुधार, यसलाई संचालन गर्न आवश्यक मापदण्ड, यसको स्थापनाको उदेश्यतर्फ सरोकारवाला पक्ष गम्भीर नभएसम्म कानुनी विवादमा परेर गएका बालबालिकाको आचरण सुधार गर्न सहज हुने देखिदैन ।
