सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
सिमराः सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
सरकारले मधेस प्रदेशका आठसहित २८ जिल्लामा साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुविधा नविकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा ठुलो संख्यामा लक्षित समूहको भत्ता सुविधा नविकरण हुन नपाउने र उक्त सुवधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले रिट दायर गरेका हुन् ।
उक्त निर्णयविरुद्ध उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै दर्ता गरिएको रिटमा जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय परिचयपत्र देशभरका स्थानीय तहबाट संकलन र प्रमाणित गरी, राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागबाट वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखिकरण निश्चित गरी, कानून तथा नियमावली बनाई कम्तीमा ६ महिना अगाडिदेखि सबैलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचारः
